बाड़मेर समदड़़ी अधर झूल में जाति प्रमाण पत्र,परेशानी का सबब बने
सुनील दवे
समदड़़ी 19.12.2015 राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु उपखण्ड अधिकारी को अधिकृत करना छात्र -छात्राओं सहित बेरोजगार युवक यूवतीयों के लिये मुसीबत बन गया है। तथा राज्य सरकार द्वारा विभीन्न प्रकार की भर्तीयों के आवेदन हेतु आरक्षित वर्ग के जाति प्रमाण पत्र आवश्यक हैं ऐसे में जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से बेरोजगार युवक युवतीयों के सामने संकट के बादल मंडरा रहे है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवकों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से वे ईधर उधर चक्कर लगाने को मजबूर है। क्योंकि आॅनलाईन जाति प्रमाण पत्र का सिस्टम अभी तक शुरू नहीं हुआ हैं ऐसे में अगर उपखण्ड अधिकारी आॅफलाईन जाति प्रमाण पत्र जारी कर देते तो राहत मिल सकती थी लेकिन सिवाना उपखण्ड अधिकारी के अलावा सभी उपखण्ड अधिकारी आॅफलाईन जाति प्रमाण पत्र बनाकर दे देते हैं जबकि यहां के बेरोजगारों को कभी सिवाना तो कभी समदड़ी भटकना मजबूरी बन गया है। तथा इसी महीने रीट, पटवार, वनपाल, छात्रवृति सहित अनेकों भर्तीयों की अन्तिम तिथि होने के बावजूद भी प्रशासन को इनकी कोई चिन्ता नहीं हो रही हैं। पिछले दिनों समदड़ी पंचायत समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जाति प्रमाण पत्र जारी करवाने का मुददा उठाने के बावजूद भी अभी तक समस्या जस की तस है।
क्या हैं प्रावधानः- सितम्बर माह से पूर्व में तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करते थे लेकिन सितम्बर में राज्य सरकार ने एक आदेश पारित कर तहसीलदार की जगह उपखण्ड अधिकारी को अधिकृत किया। लेकिन उपखण्ड अधिकारी प्रशासन द्वारा अभी तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने से छात्र - छात्राओं सहित बेरोजगार युवक युवतीयों के सामने मुसीबतें खड़ी हो गई है।
सुनील दवे
समदड़़ी 19.12.2015 राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु उपखण्ड अधिकारी को अधिकृत करना छात्र -छात्राओं सहित बेरोजगार युवक यूवतीयों के लिये मुसीबत बन गया है। तथा राज्य सरकार द्वारा विभीन्न प्रकार की भर्तीयों के आवेदन हेतु आरक्षित वर्ग के जाति प्रमाण पत्र आवश्यक हैं ऐसे में जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से बेरोजगार युवक युवतीयों के सामने संकट के बादल मंडरा रहे है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवकों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से वे ईधर उधर चक्कर लगाने को मजबूर है। क्योंकि आॅनलाईन जाति प्रमाण पत्र का सिस्टम अभी तक शुरू नहीं हुआ हैं ऐसे में अगर उपखण्ड अधिकारी आॅफलाईन जाति प्रमाण पत्र जारी कर देते तो राहत मिल सकती थी लेकिन सिवाना उपखण्ड अधिकारी के अलावा सभी उपखण्ड अधिकारी आॅफलाईन जाति प्रमाण पत्र बनाकर दे देते हैं जबकि यहां के बेरोजगारों को कभी सिवाना तो कभी समदड़ी भटकना मजबूरी बन गया है। तथा इसी महीने रीट, पटवार, वनपाल, छात्रवृति सहित अनेकों भर्तीयों की अन्तिम तिथि होने के बावजूद भी प्रशासन को इनकी कोई चिन्ता नहीं हो रही हैं। पिछले दिनों समदड़ी पंचायत समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जाति प्रमाण पत्र जारी करवाने का मुददा उठाने के बावजूद भी अभी तक समस्या जस की तस है।
क्या हैं प्रावधानः- सितम्बर माह से पूर्व में तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करते थे लेकिन सितम्बर में राज्य सरकार ने एक आदेश पारित कर तहसीलदार की जगह उपखण्ड अधिकारी को अधिकृत किया। लेकिन उपखण्ड अधिकारी प्रशासन द्वारा अभी तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने से छात्र - छात्राओं सहित बेरोजगार युवक युवतीयों के सामने मुसीबतें खड़ी हो गई है।
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