अजमेर सतर्कता समिति के माध्यम से मिली राहत
अजमेर 10 नवम्बर। जिला कलक्टर डाॅ. आरूषी मलिक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं जनसुनवाई की मंगलवार 10 नवम्बर को आयोजित बैठक में प्रार्थियों को राहत पंहुचाई गई।
जिला कलक्टर डाॅ. आरूषी मलिक ने सतर्कता समिति की बैठक में 21 प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया जिनमें से 10 प्रकरणों को निस्तारित कर प्रार्थियों को राहत प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि डोराई का रास, केकड़ी की दुर्गा देवी के दो बच्चों के भरण पोषण के लिए पालनहार योजना के अन्तर्गत मिलने वाली राशि लम्बित थी। बैठक में सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक श्रीमती विजय लक्ष्मी ने अवगत कराया कि दुर्गा देवी को बैंक के माध्यम से पालनहार योजना की सितम्बर 2014 से अक्टूबर 2015 तक की राशि 28 हजार रूपयों का भुगतान कर दिया है। इसी प्रकार सांवतसर के रामा किशन बलाई को भी रूकी हुई वृद्धावस्था पेंशन को पुनः आरम्भ करवाकर राहत प्रदान की गई। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि मोतीसर के अध्यापक अनुपम माथुर के पुत्रा को रक्त कैंसर की शिकायत थी। जिसके ईलाज के लिए उन्हें मुम्बई जाना पड़ा इस दौरान बजट के अभाव में जुलाई माह से उनका वेतन रूका हुआ था। जो सतर्कता समिति के निर्देशानुसार प्रदान किया गया। दादिया के रघुनाथ को भी मनीआॅर्डर के माध्यम से पेंशन दिलायी गई।
बैठक में किए गए निर्णय के आधार पर देवलियां में अवैध बजरी खनन पर रोक लगाकर जनप्रतिनिधी गिरीराज यादव की शिकायत का निस्तारण किया गया और दोषियों के विरूद्ध चालान पेश किए गए। देवलियां खुर्दे में नियम विरूद्ध आवंटन को निरस्त करने के लिए दर्ज प्रकरण पर निर्णय लेते हुए उसे निरस्त किया गया तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की अभिशंसा कि गई। इसी प्रकार मेवदा कलां के चन्द्र रेगर के द्वारा फाॅर्म पाॅण्ड के अनुदान में अनियमितता को लेकर शिकायत की गई थी। सतर्कता समिति द्वारा उसकी जांच करवाने पर शिकायत सही पाई गई। जिस पर निर्णय लेते हुए सरकारी भूमि पर निर्मित फाॅर्म पाॅण्ड को अतिक्रमण मानते हुए बेदखली के लिए कमेटी ने तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया। फाॅर्म पाॅण्ड निर्माण के लिए मिली अनुदान की राशि की वसूली करने के लिए उपनिदेशक कृषि विस्तार को अधीकृत किया गया।
जिला कलक्टर डाॅ. आरूषी मलिक ने सतर्कता समिति की बैठक में 21 प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया जिनमें से 10 प्रकरणों को निस्तारित कर प्रार्थियों को राहत प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि डोराई का रास, केकड़ी की दुर्गा देवी के दो बच्चों के भरण पोषण के लिए पालनहार योजना के अन्तर्गत मिलने वाली राशि लम्बित थी। बैठक में सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक श्रीमती विजय लक्ष्मी ने अवगत कराया कि दुर्गा देवी को बैंक के माध्यम से पालनहार योजना की सितम्बर 2014 से अक्टूबर 2015 तक की राशि 28 हजार रूपयों का भुगतान कर दिया है। इसी प्रकार सांवतसर के रामा किशन बलाई को भी रूकी हुई वृद्धावस्था पेंशन को पुनः आरम्भ करवाकर राहत प्रदान की गई। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि मोतीसर के अध्यापक अनुपम माथुर के पुत्रा को रक्त कैंसर की शिकायत थी। जिसके ईलाज के लिए उन्हें मुम्बई जाना पड़ा इस दौरान बजट के अभाव में जुलाई माह से उनका वेतन रूका हुआ था। जो सतर्कता समिति के निर्देशानुसार प्रदान किया गया। दादिया के रघुनाथ को भी मनीआॅर्डर के माध्यम से पेंशन दिलायी गई।
बैठक में किए गए निर्णय के आधार पर देवलियां में अवैध बजरी खनन पर रोक लगाकर जनप्रतिनिधी गिरीराज यादव की शिकायत का निस्तारण किया गया और दोषियों के विरूद्ध चालान पेश किए गए। देवलियां खुर्दे में नियम विरूद्ध आवंटन को निरस्त करने के लिए दर्ज प्रकरण पर निर्णय लेते हुए उसे निरस्त किया गया तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की अभिशंसा कि गई। इसी प्रकार मेवदा कलां के चन्द्र रेगर के द्वारा फाॅर्म पाॅण्ड के अनुदान में अनियमितता को लेकर शिकायत की गई थी। सतर्कता समिति द्वारा उसकी जांच करवाने पर शिकायत सही पाई गई। जिस पर निर्णय लेते हुए सरकारी भूमि पर निर्मित फाॅर्म पाॅण्ड को अतिक्रमण मानते हुए बेदखली के लिए कमेटी ने तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया। फाॅर्म पाॅण्ड निर्माण के लिए मिली अनुदान की राशि की वसूली करने के लिए उपनिदेशक कृषि विस्तार को अधीकृत किया गया।
उन्होंने बताया कि जनसुनवाई के दौरान मंगलवार को 15 नई परिवेदनाएं प्राप्त हुई जिन्हें दर्ज करके संबधित विभागों को त्वरित निस्तारण के लिए मौके पर प्रदान किया गया।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री नितीन दीप, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री किशोर कुमार, जिला रसद अधिकारी श्री सुरेश सिंधी, नगर निगम आयुक्त श्रीमती सीमा शर्मा, जिला कोष अधिकारी श्री सूरज प्रकाश मोंगा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। उपखण्ड तथा ब्लाॅक स्तरीय अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के द्वारा सीधे बैठक से सीधे जुड़े हुए थे।
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