बुधवार, 8 जुलाई 2015

जैसलमेर डायरी जैसलमेर कचहरी परिसर से सरकारी समाचार

जैसलमेर डायरी जैसलमेर कचहरी परिसर से सरकारी समाचार 

अभियान ने सुधारी समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की दषा

जैसलमेर, 8 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता विभाग की ओर से संचालित समस्त राजकीय छात्रावास भवनों में 25 मई से 25 जून तक चलाये गये भवन सुधारो अभियान के दौरान भवनांे की दषा में खासा सुधार हुआ है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक हिम्मत सिंह कविया ने बताया कि इस दौरान सामान्य मरम्मत, साफ-सफाई एवं टूट-फूट मरम्मत, दरवाजे-खिडकियों के कांच तथा जाली की मरम्मत इत्यादि कार्य प्रारंभ कर पूर्ण करवाये गए है। उन्होंने बताया कि सभी छात्रावास अधीक्षकों को ‘‘भवन सुधारो अभियान‘‘ के दौरान राजकीय छात्रावास भवनों की स्थिति सुधारनें के लिए निर्देषित किया गया था, जिसके अनुसरण में छात्रावास अधीक्षकों द्वारा साफ-सफाई एवं मरम्मत आदि का कार्य प्रारंभ कर लगभग पूर्ण करवाया जा चुका है। भवन सुधारो अभियान के दौरान पोकरण, रामदेवरा, सांकडा छात्रावासों में भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया, जिनमें से पोकरण व रामदेवरा में कार्य पूर्ण करवाया जा कर समस्त छात्रों को छात्रावास में समस्त आवष्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने हेतु भवन परिसर को पूर्णरूपेण तैयार करवाया जा चुका है। राजकीय अम्बेडकर छात्रावास फतेहगढ, नाचना प्रथम व द्वितीय, जैसलमेर प्रथम व द्वितीय, रामगढ आदि में सामान्य मरम्मत एवं रंग-रोगन, खिडकी-दरवाजों की जाली तथा कांच दुरूस्त करना, स्नानघर-षौचालय की मरम्मत एवं साफ-सफाई तथा सम्पूर्ण भवन परिसर के अन्दर मरम्मत व साफ-सफाई के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं तथा रसोईघर एवं भवन परिसर की सामान्य मरम्मत एवं साफ-सफाई, पानी-बिजली की फिटिंग इत्यादि का कार्य पूर्ण करवाया गया है। कुछ छात्रावासों में सामान्य मरम्मत इत्यादि का कार्य प्रगति पर है।

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प्रवेश के लिए आवेदन करें

जैसलमेर, 8 जुलाई। केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल जैसलमेर में कक्षा एक, दो, छह, सात, आठ, नौ व ग्यारहवीं (कला व वाणिज्य) में रिक्त स्थानों के लिए 15 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं।

प्राचार्य सुमेर सिंह ने बताा कि इच्छुक अभिभावक विद्यालय समय में निःशुल्क पंजीकरण फार्म प्राप्त कर 15 जुलाई तक जमा करा सकते हैं।




639 आवेदकों को भूमि आवंटित

जैसलमेर, 08 जुलाई। जिला मुख्यालय स्थित उपनिवेशन उपायुक्त कार्यालय में सोमवार व बुधवार वर्ष 2004 के सामान्य आवंटन के आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए आयोजित आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में 639 आवेदकों को भूमि का आवंटन किया गया।

आवंटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं उपनिवेशन उपायुक्त गजेंद्र सिंह चारण ने बताया कि उपनिवेशन तहसील रामगढ-2 में उपलब्ध रकबाराज अनुसार ग्राम रामगढ के अनुसूचित जाति व जनजाति के 104 आवेदको को रकबा लगभग 2100 बीघा भूमि एवं ग्राम रामगढ व नेतसी के सामान्य वर्ग के 535 आवेदकों को रकबा लगभग 10 हजार 500 बीघा भूमि का आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों की सर्व सम्मत राय से लाॅटरी के जरिए किया गया। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में आवंटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष गजेन्द्रसिंह चारण के साथ-साथ जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, उषा सुरेन्द्रसिंह राठौड, रामगढ-2 के कार्यवाहक तहसीलदार उप निवेशन ओमप्रकाश सोनी, रामगढ सरपंच गोविंद भार्गव, अजा-जजा प्रतिनिधि छगनाराम मेघवाल, पूनमाराम भील आदि मौजूद थे।

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राजस्व शिविर में हुआ समस्याओं का समाधान

जैसलमेर, 8 जुलाई। राज्य सरकार की ओर से संचालित न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बुधवार को ग्राम पंचायत रासला में आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण लाभान्वित हुए।

जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि शिविर में धारा 136 में खाता दुरुस्ती के 4, धारा 88 में खातेदारी घोषणा के 37, नामांतरकरण अपील के 1, धारा 135 में नामांतरकरण के 37, धारा 53 में खाता विभाजन के 14 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 56 को राजस्व नकलें प्रदान की गई।




जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार को



जैसलमेर, 08 जुलाई। जिले में आमजन की समस्याओं व परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए विशेष जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत गुरुवार 9 जुलाई को सवेरे 10 बजे से कलक्ट्रेट स्थित डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय संपर्क समाधान जन सुनवाई शिविर में जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस शिविर में पूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हों। साथ ही एडीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा है कि वे सुगम व संपर्क पोर्टल पर दर्ज अपने विभाग से संबंधित समस्याओं के निस्तारण में तेजी लाएं और यदि कोई अधीनस्थ अधिकारी समय पर मामलों का निस्तारण नहीं कर रहा है तो उससे स्पष्टीकरण लें और प्रत्युत्तर संतोषप्रद नहीं होने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करें।

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