चैहटन स्थित तीनों छात्रावासों की व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश

चैहटन स्थित तीनों छात्रावासों की व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश



बाडमेर, 22 मई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक श्री अम्बरीष कुमार के निर्देशानुसार ‘‘भवन सुधारों अभियान‘‘ के अन्तर्गत श्री सीताराम मीणा, सहायक निदेशक (प्रचार); श्री तपेश कश्यप, प्रोग्रामर एवं श्री रमेश गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ने बाड़मेर जिले में विभाग के द्वारा संचालित आधा दर्जन से अधिक छात्रावासों एवं अन्य भवनों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान चैहटन कस्बे में संचालित देवनारायण छात्रावास, अनुसूचित जाति बालक छात्रावास एवं अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास में गम्भीर अव्यवस्थाएं पाई। जिन्हें 10 जून तक सुधारने के निर्देश मौके पर ही संबंधित छात्रावासों के अधीक्षकों को दिए गए।

टीम ने निरीक्षण के दौरान छात्रावासों के सभी कमरों की खिड़कियों के टूटे कांच, जालियों को ठीक नहीं करवाने, दरवाजांे एवं सफाई आदि वर्षों से नहीं करवाने को गम्भीरता से लिया तथा छात्रावास अधीक्षक को पाबन्द किया कि 10 जून तक भवन की मरम्मत व अन्य कमियों को आवश्यक रूप से दूर कर लिया जावे।

चैहटन बालिका छात्रावास जो किराये के तीन तंग कमरों में संचालित हो रहा है जिसमें 36 बालिकाएं आवासित हैं जो व्यवस्था एवं विभागीय मानदण्डों के अनुरूप नहीं पाया गया अतः इस छात्रावास को आगामी शैक्षणिक सत्र से नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित करने के निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ देवनारायण छात्रावास को भी आगामी शैक्षणिक सत्र से नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित करने के निर्देश प्रदान किए गए।

टीम के सदस्यों ने रामसर, गडरा रोड, जयसिन्दर स्टेशन, बाडमेर प्रथम, बाडमेर द्वितीय, बाडमेर तृतीय छात्रावासों का भी निरीक्षण किया गया। छात्रावासों के कमरों, बाथरूम, रसोई, शौचालय, विद्युत लाईन, लाईटों, स्वीच बोर्ड, रंग-रोगन, सफाई व्यवस्था आदि का जायजा लिया तथा संबंधित छात्रावासों के अधीक्षकों को मौके पर ही व्यवस्थाओं को शीघ्र सुधारने के निर्देश दिए।

सामाजिक न्याय अधिकारिता कार्यालय के निरीक्षण में मिली गम्भीर अनियमितताएं

टीम के सदस्यों ने सहायक निदेशक, बाडमेर के कार्यालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहायक निदेशक श्री संजय सावलानी मौके पर उपस्थित नहीं पाए गए। निदेशालय के निर्देश के उपरान्त भी जिला अधिकारी निरीक्षण टीम के साथ उपस्थित नहीं रहे, जिसके कारण छात्रावासों की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए दिए जाने वाले आवश्यक निर्देशों की पालना सुनिश्चित होने में संशय है।

निरीक्षण के दौरान जिला कार्यालय जहां गन्दगी एवं अव्यवस्थाओं पर गहरी नाराजगी जताई साथ ही कार्यालय में रिकार्ड अस्त-व्यस्त पाया गया। मौके पर ही उपस्थित कार्मिकांे को निर्देश दिए कि कर्मचारियों, छात्रावास अधीक्षकों आदि को समय पर वेतन, मानदेय समय पर नहीं देने के लिए निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान पाया कि निदेशालय स्तर से कर्मचारियों के वेतन स्थरीकरण किए जाने के उपरान्त भी जिला कार्यालय से लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत होने पर भी वेतन स्थरीकरण संबंधी आदेश जारी नहीं किए गए। जिसे गम्भीरता से लिया गया एवं इसकी सूचना निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को वांछित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।