जयुपर गुर्जर आरक्षण आंदोलन: 5 फीसदी आरक्षण पर सरकार राजी!
तमाम सियासी उठापटक और रेल से सड़क तक प्रदर्शन के बीच गुर्जर आंदोलन मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार गुर्जरों को नौकरी में पांच फीसदी आरक्षण को लेकर राजी हो गई है। गुर्जर नेताओं और सरकार की गुरुवार को 5 बजे से बातचीत जारी है।
वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार गुर्जरों को 5 फीसदी आरक्षण देने को राजी है और इसके लिए सरकार विधेयक ला सकती है। हाइकोर्ट की फटकार के बाद एक ओर सरकार को इस मामले से पार पाना था वहीं गुर्जर नेता भी हाइकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने से बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे। गुर्जर आरक्षण समिति के संयोजक कर्नल किरोडी सिंह बैंसला ने गुरुवार दोपहर जयपुर पहुंचने के बाद कहा था कि कोर्ट के आदेश की पालना की जाएगी।
सचिवालय में शाम 5 बजे से जारी वार्ता में सरकार की ओर से चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भड़ाना
सहित पंचायती राज के प्रमुख सचिव श्रीमत पांडेय गुर्जर नेताओं से मामले को सुलझाने में जुटे हुए है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आरक्षण की मांग पर अड़े आंदोलनकारियों से बुधवार शाम तक रेलवे ट्रेक और जयपुर-आगरा राजमार्ग को खाली कराने के आदेश दिए थे। गुर्जर नेता इस बात पर अड़े रहे थे कि राजस्थान सरकार पचास फीसदी के अंदर गुर्जरों को पांच फीसदी आरक्षण दिलवाए, वहीं राजस्थान सरकार यह कहती रही कि ओबीसी कोटे में बंटवारे से राज्य में सामाजिक समरसता बिगड़ेगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें