बजट घोषणा की क्रियान्विति
मुख्यमंत्री ने किया बाड़मेर में एडीजे कोर्ट स्वीकृत
जयपुर, 26 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने इस वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति करते हुए बाड़मेर सहित विभिन्न जिलों में 10 नये एडीजे कोर्ट, 4 एमजेएम कोर्ट, 5 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण तथा महिला उत्पीड़न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए 2 विशेष न्यायालयों की स्थापना की सहमति एवं स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने पाली, जोधपुर, मेड़ता, बाड़मेर, नागौर, आबूरोड़ जिला सिरोही, तिजारा जिला अलवर, निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़, सागवाड़ा जिला डूंगरपुर एवं भवानीमण्डी में 10 नये अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय खोले जाने की सहमति प्रदान की है।
इसी प्रकार आमेर जिला जयपुर, पचपदरा, जिला बाड़मेर, दूनी, जिला टोंक एवं कोटकासिम जिला अलवर में 4 नवीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेªट (एमजेएम) न्यायालय की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की है। बाड़मेर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना करने की स्वीकृति दी गई है। जयपुर एवं कोटा में एक-एक नवीन विशेष न्यायालय (महिला उत्पीड़न प्रकरण) की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री ने किया बाड़मेर में एडीजे कोर्ट स्वीकृत
जयपुर, 26 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने इस वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति करते हुए बाड़मेर सहित विभिन्न जिलों में 10 नये एडीजे कोर्ट, 4 एमजेएम कोर्ट, 5 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण तथा महिला उत्पीड़न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए 2 विशेष न्यायालयों की स्थापना की सहमति एवं स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने पाली, जोधपुर, मेड़ता, बाड़मेर, नागौर, आबूरोड़ जिला सिरोही, तिजारा जिला अलवर, निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़, सागवाड़ा जिला डूंगरपुर एवं भवानीमण्डी में 10 नये अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय खोले जाने की सहमति प्रदान की है।
इसी प्रकार आमेर जिला जयपुर, पचपदरा, जिला बाड़मेर, दूनी, जिला टोंक एवं कोटकासिम जिला अलवर में 4 नवीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेªट (एमजेएम) न्यायालय की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की है। बाड़मेर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना करने की स्वीकृति दी गई है। जयपुर एवं कोटा में एक-एक नवीन विशेष न्यायालय (महिला उत्पीड़न प्रकरण) की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।
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