राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिफाइनरी के निर्माण का काम शुरु होने में हो रही देरी को देखते हुए इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है।
गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी राज्य के विकास में अह्म योगदान देने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी स्थापना से राज्य को न केवल आर्थिक लाभ होगा,वरन हजारों युवाओं को भी रोजगार मिलेगा।
राज्य सरकार राजनैतिक द्वेष के चलते निर्माण में विलंब करके प्रदेश के हितों पर कुठाराघात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक रिफाइनरी निर्माण का काम लटकाए रहने के पीछे राज्य सरकार बार बार यह तर्क देकर जनता को गुमराह कर रही है कि पानी हमारा, जमीन हमारी व तेल भी हमारा, फिर भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा रिफाइनरी में ली गई हिस्सेदारी एक घाटे का सौदा हैं।
जबकि वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार पानी व जमीन के लिए इस प्रोजेक्ट से पूरी राशि वसूल करेंगी। रिफाइनरी को दी जा रही जमीन के बदले 200 करोड़ रुपए का अंशदान रिफाइनरी में राज्य सरकार को होगा।
उन्होंने कहा कि यही नहीं रिफाइनरी लगने से राज्य को एक्साईज और वैट के रुप में नियमित रुप से बडी धनराशि मिलती रहेगी।
अभी तक यह लाभ गुजरात सरकार को मिल रहा है, क्योंकि राजस्थान का तेल रिफाइनरी होने के लिए गुजरात जा रहा हैं।
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