सीएम वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि राज्य में अन्नपूर्णा भंडार योजना लागू होगी। इसके लिए 5,000 अन्नपूर्णा दुकानें खोलने की तैयारी है। साथ ही उद्योगों के विकास के लिए डवलपमेंट कमीशन बनाया जाएगा।
कैबिनेट ने अपने फैसले में कहा कि अब प्रदेश में बिक्री होने वाली हर चीज एमआरपी अंकित होगा। मंडी शुल्क के स्थान पर यूजर चार्ज वसूला जाएगा। लेकिन फल और सब्जियों को यूजर चार्ज से मुक्त रखा जाएगा।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान हैरिटेज कंजर्वेशन बिल 2014 और राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप विधेयक 2014 का अनुमोदन हुआ।
बैठक में विधानसभा में रखे जाने पर बिलों को लेकर भी चर्चा हुई। राज्य में उपस्थित विरासत (हैरिटेज) वाली संपत्तियों के संरक्षण के लिए विधानसभा में बिल लाया जाएगा। साथ ही अलग से फंड की भी व्यवस्था की जाएगी। काम पर निगरानी के लिए सीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसमें यूडीएच मंत्री सहित तीन मंत्री शामिल होंगे।
स्टेट आयुष सोसायटी का होगा गठन
सरकार स्टेट आयुष सोसायटी का गठन करेगी। साथ ही शासी परिषद का भी गठन किया जाएगा। जिसके अध्यक्ष आयुर्वेद मंत्री होंगे। इसमें पुरानी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के आयुष मिशन से सहायता दी जाएगी।
विशेष आर्थिक जोन बिल 2015
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार विधानसभा में विशेष आर्थिक जोन बिल 2015 पेश करेगी। जिसके तहत एकल खिड़की के जरिए निवेश की सुविधा और उद्योग लगाने की मंजूरी मिलेगी। साथ ही सरकार ने वैट, स्टांप ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 फीसदी छूट की घोषणा की है।
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