जयपुर। हाईकोर्ट ने वर्ष 2012 की तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में विषय विशेषज्ञों की कमेटी बना विवादित प्रश्नों की जांच का आदेश दिया है। कमेटी की सिफारिश पर 22 दिसंबर को अंतिम उत्तरकुंजी जारी होगी और पुन: परिणाम जारी कर मेरिट से नियुक्ति मिलेगी। इस मेरिट के आधार पर भर्ती से बाहर हो रहे उन शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा, जो नियुक्ति पा चुके हैं। वे नई मेरिट में वरिष्ठता में नीचे रहेंगे और नई नियुक्ति पाने वालों को पिछली बार परिणाम जारी होने की तारीख से वरिष्ठता मिलेगी।
लेकिन उन्हें नियुक्ति से पहले की अवधि का वेतन नहीं मिलेगा। न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी ने रामधन कुमावत व अन्य 181 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए आदेश दिया। जिला परिषदों के जरिए वर्ष 2012 में शिक्षक भर्ती हुई थी। इसमें 40 हजार पद भरने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आरटेट संबंधी मामला लंबित होने से नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई है।
याचिकाओं में कहा था कि कुछ विवादित प्रश्नों पर विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिश पर वर्ष 2013 में मेरिट पुन: जारी हुई, लेकिन 30 जुलाई 2014 को ऑनलाइन हुई ओएमआर सीट और उत्तर कंुजी से सामने आया है कि अब भी अनेक प्रश्न या उनके उत्तर गलत रह गए हैं। इन प्रश्न या उत्तरों के बारे में आपत्तियों का निस्तारण कर नए सिरे से मेरिट जारी हो और उसके आधार पर नियुक्ति दिलाई जाए।
कोर्ट ने तय किया टाइम शिड्यूल
28 नवंबर तक : पंचायती राज विभाग विषय के जानकार शिक्षकों की विशेषज्ञ कमेटी बनाएं।
15 दिसंबर तक : विशेषज्ञ कमेटी राज्य सरकार को मॉडल उत्तर कुंजी सौंप दे और उत्तर का आधार भी बताए। उत्तर स्कूलों या सरकार द्वारा अधिकृत पाठयपुस्तकों के आधार पर ही तय किया जाए। इस पूरी जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
18 दिसंबर तक : इस उत्तर कुंजी पर आपत्तियां स्वीकार की जाए।
22 दिसंबर तक : उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देकर राज्य सरकार को सौंपा जाए। -
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