पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अपनी संपत्ति का सालाना ब्योरा न सौंपने पर पाकिस्तानी संसद और प्रांतीय सभाओं के 200 से अधिक सदस्यों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया।
संविधान के तहत सांसदों को हर साल 30 सितंबर तक अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होता है। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) डेडलाइन को 15 दिनों के लिए बढ़ा सकता है।
ईसीपी ने संपत्ति के ब्यौरे सौंपने के लिए 15 अक्टूबर की समयसीमा तय की थी। कुल 210 सांसदों ने अपनी संपत्तियों एवं देनदारियों के ब्योरे जमा नहीं किए। निलंबित किए गए सदस्यों में अधिकतर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन से ताल्लुक रखते हैं।
समयसीमा खत्म होने पर जारी अधिसूचना में कहा गया था कि ईसीपी ने आदेश दिया है कि आदेश का पालन न करने पर सदस्य अपनी विधानसभाओं के सत्र में निलंबन की अवधि के दौरान शामिल नहीं हो सकेंगे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें