जयपुर। पदों के अनुपात में बड़ी संख्या में आवेदनों ने राज्य की 30 जिला अदालतों में हो रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को गड़बड़ा दिया है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 675 पदों के लिए लगभग पौने दो लाख आवेदन आए हैं।
कई जिलों में तो एक-एक पद के लिए 400 आवेदन आए। ऎसे में हाईकोर्ट ने इन भर्तियों पर नियम बनने तक रोक के आदेश दिए हैं।
कोर्ट के इस फैसले से हजारों बेरोजगार युवाओं के सपने को बचाया जा सकेगा। अजमेर में पिछले साल चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती में कई अनियमितताएं सामने आई थीं।
वकीलों ने पिछले दिनों हाईकोर्ट द्वारा जयपुर में न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता में गठित शिकायत निवारण कमेटी के समक्ष बिना नियम भर्ती पर सवाल उठाए थे।
इस पर हाईकोर्ट प्रशासन ने नियम बनने के बाद ही भर्ती करने का फैसला किया है। अधिकृत तौर पर भर्ती रोकने का कारण बड़ी संख्या में आवेदन बताया जा रहा है।
शुल्क नहीं पर खर्च 500 रूपए
परीक्षा में शुल्क नहीं रखा गया, लेकिन फोटोस्टेट, डाक टिकट व फोटो सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को 100 से 150 रूपए खर्च करने पड़े। आवेदन के साथ चार शपथ-पत्र भी लगे। इसे मिलाकर आवेदकों के कुल 500 रूपए तक खर्च हुए।
13-14 को होने थे साक्षात्कार
भर्ती के लिए जिला न्यायालयों ने 13 और 14 सितंबर को साक्षात्कार की तारीख तय की थी। अब इसके स्थगित होने की सूचना अभ्यर्थियों को दे दी है।
वकीलों ने जुलाई, 2014 में प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी स्थित अदालत में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के चार पदों की भर्ती पर सवाल उठाया था। हाईकोर्ट के दखल के बाद इन पदों को भी अब इस भर्ती में जोड़ दिया गया है।
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