जयपुर। राज्य केबिनेट ने शनिवार को "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में संशोधन एवं राजस्थान भूमि अवाप्ति बिल-2014" को मंजूरी दे दी। भूमि अवाप्ति बिल में राज्य सरकार ने किसानों को जमीन अवाप्ति पर केंद्र से ज्यादा मुआवजे का प्रावधान किया है।
संशोधन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी क्षेत्र से 5 किमी दूरी होने पर मुआवजा डीएलसी रेट का 2.5 से 5 गुना और 5 किमी से अधिक दूरी होने पर 5 से 9 गुना तक दिया जाएगा।
संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया, राजस्थान टीनेंसी एक्ट में संशोधन के बाद विंड प्लांट एवं सोलर पार्क लगाने के लिए किसानों को जमीन का भू-परिवर्तन कराने की जरूरत नहीं होगी। वे 30 से 40 वर्ष तक भूमि लीज पर दे सकेंगे। दोनों बिल सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पास कराए जाएंगे। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए) में संशोधन किया जाएगा।
ये दो फैसले भी
बहुफसली भूमि की अवाप्ति सिर्फ ढांचागत परियोजना के लिए ही होगी।
निजी कंपनी को अवाप्ति के लिए 80त्न और पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए 60त्न लोगों की सहमति जरूरी।
- अन्य अहम फैसले
छठी से 10वीं तक की छात्रओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण। पायलट प्रोजेक्ट जयपुर के 20 स्कूलों से शुरू होगा।
दौसा, सवाईमाधोपुर जिले के लिए 530 करोड़ रूपए की ईसरदा जलप्रदाय योजना, बाड़मेर व जैसलमेर लिफ्ट पेयजल परियोजना के लिए क्रमश: 700 करोड़ और 451 करोड़ रूपए मंजूर पीएचईडी में विभाग स्तर पर 824 पदों पर कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती करने का निर्णय।
कौशल विश्वविद्यालय खोलेगी राज्य सरकार
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को कहा कि प्रदेश में शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़कर युवाओं का कौशल बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार कौशल विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी कर रही है।
राजे ने राजस्थान विवि में उच्च शिक्षा में नियामक तंत्र विष्ाय पर आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद के उद्घाटन सत्र में यह घोषणा की। कहा, शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षा विशषज्ञों का सलाहकार बोर्ड बनेगा।
स्व-रोजगार केंद्रों से प्रशिक्षण
राजे ने कहा, युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर के लिए विवि में स्व रोजगार केन्द्र बनाए जा रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में संवाद, वास्तु, पर्यटन, पर्यटन प्रबंधन, और विदेशी भाषाओं के कोर्स शुरू होंगे।
5 साल में गिरा शिक्षा का स्तर
राजे ने कहा, बीते पांच वर्षो में शिक्षा का स्तर गिरा है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मैंने ऎसे स्कूल देखे, जहां बच्चों को पहाड़े भी नहीं आते, न ही वे किताब पढ़ पाते हैं।
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