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संसद में गूंजा माउंट आबू में विकास का मुद्दा सांसद देवजी पटेल
सांसद देवजी पटेल ने माउंट आबू में भवन निर्माण की अनुमति एवं मुलभुत सुविधा उपलब्ध करवाने की रखी मांग
नईदिल्ली, 24 जुलाई 2014 गुरूवार।
जालोर-सिरोही सांसद देवजी पटेल ने 16वीं लोकसभा में बुधवार को शुन्यकाल के दौरान माउण्ट आबू में भवन निर्माण एवं आवश्यक मुलभुत सुविधा उपलब्ध करवाने का मुद्दा उठाया।
सांसद देवजी पटेल ने बताया कि माउंट आबू जोकि राजस्थान एवं गुजरात प्रदेश का हृदय स्थल हैं, जिस प्रकार भारत के लिए कश्मीर हैं। माउंट आबू राजस्थान की ग्रीष्मकालीन राजस्थानी कहलाने वाला रमणिय स्थल हैं। जहां पर ग्रीष्म ऋतु में राज्य भवन एवं पुरा सचिवालय माउंट आबू से ही संचालित होता हैं। जहां प्रतिवर्ष हजारों देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं।
सांसद पटेल ने बताया कि सन् 1982 से माउंट आबू में भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती हैं। स्थानीय लोगों के परिवार में वृद्धि होती हैं, उन्हें रहने के लिए आवास की जरूरत होती हैं। लेकिन आवास निर्माण की अनुमति नहीं मिलने के कारण लोग परेशान हैं। पूर्व में वहां म्हव.ेमदेपजपअम ्रवदम लगाकर लोगों के साथ अन्याय किया गया। जब म्हव.ेमदेपजपअम ्रवदम से निजात मिली और मास्टर प्लान बनाने की सहमति बनी लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इस कार्य के प्रति रूचि नहीं ली। जिससे स्थानीय लोगों को आज दिन तक भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिल रही हैं। जिससे यहां आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को रहने की समुचित व्यवस्था नहीं मिलती हैं, जिसके कारण पर्यटकों को ठहरने के लिए माउंट आबू से तलहटी आबूरोड़ में आना पड़ता हैं।
सांसद देवजी पटेल ने संसद के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग रखते हुए कहा कि हिल स्टेशन एवं विश्व प्रसिद्व पर्यटन स्थल माउंट आबू में मास्टर प्लान लागू कर भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करावें। ताकि स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों को आवास से निजात मिल सकें एवं माउंट आबू की रोनक वापस लौटाई जा सकें।
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