नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शनिवार को रक्षा क्षेत्र में बडे फैसलों की धमाकेदार शुरूआत करते हुए 21 हजार करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जिसमें जंगी पोतों, गश्ती जहाजों, स्वदेशी हेलीकाप्टरों और निजी क्षेत्र में सैन्य विमान के निर्माण की पहलकदमी भी शामिल है।
रक्षा मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में रक्षा खरीदारी परिषद (डीएसी) की तीन घंटे चली पहली मैराथन बैठक में इन खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। ये प्रस्ताव करीब छह महीने से लटके हुए थे क्योंकि डीएसी की बैठक फरवरी के बाद से बुलाई ही नहीं गई थी।
तीनों सैन्य प्रमुखों के अलावा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख और शीर्ष रक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में जेटली ने जिन खरीदारियों को मंजूरी दी उन पर स्वदेशी का ठप्पा है और अधिकांश उपकरण देश में ही बनाए जाएंगे। इन सौदों में पंद्रह पोतों, 32 हेलीकॉप्टरों और 56 परिवहन विमानों के प्रस्ताव शामिल हैं।
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