कैबिनेट की बैठक आज ऊंट घोषित होगा राजकीय पशु
पचपदरा में रजिस्ट्रियों पर हटेगी रोक
जयपुर ऊंटों के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार ऊंट को राजकीय पशु घोषित करने जा रही है। इसके अलावा ऊंट की तस्करी और वध पर रोक लगाने के लिए सरकार सात साल तक की सजा का भी प्रावधान करने जा रही है। ऊंट के संरक्षण को लेकर बनाए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में सोमवार सवेरे 11 बजे बीकानेर में रखी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी। अभी चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है।
पचपदरा और जसोल के उप पंजीयक कार्यालयों में गहलोत सरकार के समय रजिस्ट्रियों पर लगाई गई रोक को भी सरकार हटाने जा रही है। इसके अलावा लेबर एक्ट में संशोधन का एक प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक बीकानेर में होने वाली यह कैबिनेट की बैठक दो चरणों में होगी। पहले दौर की बैठक में बीकानेर संभाग में जन सुनवाई के दौरान सामने आई समस्याओं और उनके समाधान के बारे में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंत्रियों के साथ विचार- विमर्श करेगी। इसके बाद दूसरे चरण में विभिन्न प्रस्तावों के बारे में निर्णय लिए जाएंगे। कैबिनेट के बैठक में सीएजी के 2013 का प्रतिवेदन रखा जाएगा। इस प्रतिवेदन में 31 मार्च 2013 तक के प्रतिवेदन को रखा जाएगा। केबिनेट के समक्ष राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 का संशोधन प्रस्ताव भी रखा जाएगा। जिसमें दो परिवारों में पेंशन के पात्र बच्चों के लिए नियमों में कुछ संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में स्टेट हाइवे बनाने को लेकर राजस्थान सड़क विकास प्राधिकरण के गठन के बारे में भी प्रस्ताव रखा जा सकता है।
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