पगार पर तलवार: दो लाख कर्मचारियों का वेतन घटाने की तैयारी, 2000 रुपए तक कम होंगे

जयपुर. राज्य के वित्त विभाग ने दो लाख कर्मचारियों के वेतनमान में कटौती की सिफारिश की है। विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भेजा है। प्रस्ताव में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल में लिए गए एक निर्णय को गलत बताते हुए वेतनमान घटाने की सिफारिश की गई है। इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव स्तर पर हरी झंडी मिल चुकी है। अगर मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दी तो कर्मचारियों के वेतन में दो से तीन हजार रु. की कटौती होगी।

 
इन पर गिरेगी गाज

अगर प्रस्ताव को सरकार की हरी झंडी मिली तो कनिष्ठ लिपिक, सूचना सहायक, पुलिस कांस्टेबल, सहायक पुलिस निरीक्षक और ग्राम सेवक स्तर के कर्मचारियों का वेतन 2 से तीन हजार रुपए कम हो जाएगा।

यूं समझिए कटौती को

मान लीजिए किसी कर्मचारी की 28 जून 2013 से पहले ग्रेड पे 1900 रुपए थी। गोविंद शर्मा कमेटी की सिफारिशों के बाद उसे बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया गया। इसके अलावा एंट्री पे भी 7580 रुपए से बढ़ाकर 9840 रुपए कर दिया गया। इस तरह 2260 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी हुई। वित्त विभाग का प्रस्ताव मान लिया गया तो इस तरह की बढ़ोतरी वापस हो जाएगी।

पगार पर तलवार : 2000 रु. तक कम होंगे

पहले सिफारिश मानी

> सितंबर 08 में छठा वेतनमान लागू। विसंगतियों पर पूर्व आईएएस कृष्णा के नेतृत्व में कमेटी बनी।
> पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 6 अप्रैल, 2013 को समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय किया। 2800 रु. तक ग्रेड पे वाले कर्मियों ने इन सिफारिशों का विरोध किया।
> गहलोत सरकार ने वित्त विभाग के प्रमुख सचिव गोविंद शर्मा के नेतृत्व में कमेटी बनाई। इसकी सिफारिशों के आधार पर 28 जून, 2013 को 2800 रु. ग्रेड पे तक पाने वाले कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी के आदेश दिए।
> कर्मचारी को हर माह दो से तीन हजार रुपए का फायदा हुआ।

 

 

अब ठुकराने की बारी
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राज्य में नई सरकार आने के बाद वित्त विभाग ने मामले की समीक्षा की तो सामने आया कि यह वेतन बढ़ोतरी नियमों के अनुरूप नहीं थी।
> वित्त विभाग की ओर से गोविंद शर्मा कमेटी की सिफारिशों के तहत की गई वेतन बढ़ोतरी को रिवाइज्ड करने का प्रस्ताव तैयार किया गया।
> मुख्य सचिव ने वित्त विभाग के प्रमुख सचिव गोविंद शर्मा से चर्चा के बाद इस मामले को मुख्यमंत्री के पास भिजवा दिया।
> पिछले काफी दिन से यह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित है।

 

 

प्रस्ताव विचाराधीन है

मामला विचाराधीन है। इसका एक्जामिनेशन चल रहा है। उसमें जो बात है, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता।
-सुभाष गर्ग, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग

हम विरोध करेंगे

वित्त विभाग ने कर्मचारी विरोधी प्रस्ताव भेजा है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है। -धीरज गुप्ता, अध्यक्ष, सचिवालय कर्मचारी संघ