जयपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन में किसानों को खरीफ की फसल बुआई के दौरान निशुल्क बांटे जाने वाले बीज इस बार नहीं बांटे जाएंगे। भाजपा सरकार ने फिलहाल इस अभियान से हाथ खींच लिया है। इस अभियान पर सरकार का 70 करोड़ रूपए से अधिक खर्च होता था। कृçष्ा विभाग के अफसरों की मानें तो इस बार राज्य सरकार की मंशा खरीफ अभियान-2014 को चलाने की नहीं है। विभाग के अधिकृत सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार अभियान पर होने वाले 70 करोड़ रूपए के मोटे खर्चे से बचना चाह रही है। इस खर्चे में आधा खर्चा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व कृषि विभाग का बजट सम्मिलित होता है। अब अभियान को पंचायत स्तर पर न चला कर महज तहसील स्तर या जिला स्तर तक ही समेटने की योजना है।
खर्च होते हैं 70 करोड़ रूपएकृषिा विभाग के अनुसार अभियान 26 मई से 20 जून तक चलाया जाना था, जिससे 20 जून तक मानसून आने के साथ ही किसानों के लिए प्रदेश की 9 हजार ग्राम पंचायतों में अभियान के तहत कृषि ज्ञान व आदान शिविर लगाए जा सकें। अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को दो हजार रूपए शिविर लगाने के लिए दिए जाते थे। सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाने का खर्चा ही 1 करोड़ 80 लाख रूपए आता था। वहीं प्रत्येक ग्राम पंचायत में 50 महिलाओं को बाजरा, मक्का, मूंग, तिल के बीज निशुल्क मिनिकिट्स बांटे जाते थे। कृषि निदेशालय के संयुक्त निदेशक केबी श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार खरीफ अभियान नहीं चलेगा। अभियान को लेकर क्या निर्णय होता है यह राज्य सरकार तय करेगी।
हो सकता है स्वरूप छोटा
विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार का मानना है कि लगातार पांच वष्ाोü से चल रहे इस अभियान को लेकर किसानों में कोई खास रूचि नहींहै। लिहाजा इसे नए स्वरूप में लाया जाए। इस अभियान का स्वरूप छोटा कर तहसील स्तर या जिला स्तर पर शिविर लगाने तक ही सीमित करने की भी योजना है। -
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