जयपुर। जेडीए अपनी आवासीय योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्लयूएस) वर्ग के लिए आरक्षित भूखण्डों की दर बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इनमें 45 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड शामिल हैं। ईडब्ल्यूएस वर्ग को अब तक आरक्षित दर की 25 फीसदी राशि पर भूखण्ड आवंटित किए जाते रहे हैं। जेडीए ने इसे बढ़ाकर 50 फीसदी करने की मंशा जताई है, जिसका प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है।
प्रस्ताव में योजनाओं के आय वर्ग के स्लैब में परिवर्तन और बड़े भूखण्डों में बढ़ते रिफण्ड मामलों के चलते इनकी आवंटन दर में भी बदलाव की मंशा जताई गई है। सूत्रों के मुताबिक, 45 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड में पात्र व्यक्तियों के लिए जो आय वर्ग बना है, वह वष्ाोü पहले बनाया गया था, जबकि लोगों की न्यूनतम आय बढ़ गई है। ऎसे में आय वर्ग स्लैब में बदलाव की जरूरत है।
रिफण्ड के मामले बढ़े
जेडीए की आवासीय योजनाओं में 90 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल के भूखण्डों का आवंटन आरक्षित से ज्यादा दर में किया जाता रहा है। आमतौर पर 220 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों के लिए निर्घारित आरक्षित दर की 115 प्रतिशत राशि ली जाती है। जेडीए की पिछले दिनों सृजित चार में तीन आवासीय योजनाओं में आवंटित बड़े भूखण्डों की तरफ लोगों का रूझान कम रहा है। कई आवंटियों ने रिफण्ड के लिए आवेदन किया है। इसके पीछे दर ज्यादा, मौके पर विकास न होने और शहरी क्षेत्र से दूरी होने का हवाला दिया जा रहा है। -
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