नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में उन 26 नामों का खुलासा किया जिनके जर्मनी की लिचेंस्टीन बैंक में खाते हैं। सरकार ने उन 18 खाताधारकों के नाम भी सार्वजनिक कर दिए जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
अन्य 8 खाताधारकों के नाम सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए। जर्मनी ने 2009 में सभी खाताधारकों के नाम भारत को सौंपे थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 18 लोगों के खिलाफ आयकर विभाग की जांच पूरी हो चुकी है। 17 के खिलाफ अभियोग शुरू हो चुका है।
एक की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि वह दस्तावेजों के कंटेट पर चर्चा करेगा और गुरूवार को सुनवाई करेगा। जिन 18 नामों को सार्वजनिक किया गया है उनमें से 5 धुपेलिया परिवार से हैं। ये अंम्ब्रूनोवा ट्रस्ट के ट्रस्टीज हैं। 4 मानिची और 4 रूविशा ट्रस्ट से हैं।
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