राजे ने पीएम से मांगी कानून में रियायत

जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह को पत्र लिख कर व्यापारियों के लिए खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों में रियायतें देने की मांग की है। राजे ने यह मांग भी की है कि इस कानून की पालना में आ रही दिक्कतों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी बुलाएं।
हाल ही खाद्य पदार्थ व्यापारियों की ओर से मुख्यमंत्री राजे को इस बारे में एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें कानून के अप्रायोगिक प्रावधानों से हो रहीं समस्याओं के निदान की मांग की गई थी। राजे ने अपने पत्र के साथ इस ज्ञापन को भी प्रधानमंत्री को भेजा है।

राजे ने कहा है कि कानून के तहत खाद्य व्यापारियों के पंजीकरण और लाइसेंस शर्तो में रियायत दी जानी चाहिए। व्यापारियों ने राजे को बताया कि कानून के कई प्रावधानों से खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थो के व्यापार में मुसीबतें खड़ी हो गई हैं।

कृषि उत्पाद बाजार के कमीशन एजेन्ट सीधे किसानों से अरिष्कृत उत्पाद खरीदते हैं और इसी रूप में आगे बेचते हैं। ऎसे में इन एजेन्टों को कानून के प्रावधानों से मुक्त रखना चाहिए। लेकिन कानून में परिष्कृत और गैर परिष्कृत उत्पादों में कोई भेद स्पष्ट नहीं किया गया है।

राजे ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री से कानून के ऎसे प्रावधानों के बारे मेें फिर से समीक्षा करने और इस दौरान पंजीकरण की समय सीमा आगे बढ़ाने की मांग की है।