जयपुर। लोकपाल पर अब राजस्थान में केजरीवाल इफेक्ट हो रहा है। जल्द ही प्रदेशवसियों को लोकपाल मिल सकता है।
हुआ यूं है कि राज्य में लोकपाल की स्थापना के लिए तैयार ड्राफ्ट बिल को कार्मिक विभाग ने मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भिजवा दिया है। विभाग के पास इसे लोकायुक्त सचिवालय ने भिजवाया था।
विभाग ने अपने स्तर पर बिल में कोई परिवर्तन नहीं किया है और न ही अपनी कोई राय उस पर जाहिर की है। अब इस पर अंतिम फैसला राजे के स्तर पर ही किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार लोकपाल की स्थापना फिलहाल जल्द नहीं हो सकेगी, क्योंकि मौजूदा प्रारूप में लोकपाल स्थापित करने पर उसे कई शक्तियां व अधिकार देने होंगे। यह लोकपाल के संबंध में केन्द्र सरकार के स्तर पर गठित लोकपाल बिल की तरह ही हैं।
लोकपाल बनने पर उनके पास किसी मामले की जांच कराने के लिए जांच एजेन्सी बनाने और अभियोजन स्वीकृति देने संबंधी अधिकार भी शामिल हैं। ऎसे में राज्य सरकार पर्याप्त विचार-विमर्श व कानूनी राय लेने के बाद ही इसकी स्थापना को मंजूरी दी जाएगी। इस पर विचार के लिए कानूनविदों की एक कमेटी भी गठित की जा सकती है।
हुआ यूं है कि राज्य में लोकपाल की स्थापना के लिए तैयार ड्राफ्ट बिल को कार्मिक विभाग ने मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भिजवा दिया है। विभाग के पास इसे लोकायुक्त सचिवालय ने भिजवाया था।
विभाग ने अपने स्तर पर बिल में कोई परिवर्तन नहीं किया है और न ही अपनी कोई राय उस पर जाहिर की है। अब इस पर अंतिम फैसला राजे के स्तर पर ही किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार लोकपाल की स्थापना फिलहाल जल्द नहीं हो सकेगी, क्योंकि मौजूदा प्रारूप में लोकपाल स्थापित करने पर उसे कई शक्तियां व अधिकार देने होंगे। यह लोकपाल के संबंध में केन्द्र सरकार के स्तर पर गठित लोकपाल बिल की तरह ही हैं।
लोकपाल बनने पर उनके पास किसी मामले की जांच कराने के लिए जांच एजेन्सी बनाने और अभियोजन स्वीकृति देने संबंधी अधिकार भी शामिल हैं। ऎसे में राज्य सरकार पर्याप्त विचार-विमर्श व कानूनी राय लेने के बाद ही इसकी स्थापना को मंजूरी दी जाएगी। इस पर विचार के लिए कानूनविदों की एक कमेटी भी गठित की जा सकती है।
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