जोधपुर। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा का मानना है कि कई घरों में शौचालय नहीं होने से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बलात्कार के जो केस बढ़े हैं, इसके पीछे यह कारण प्रमुख है। राजस्थान में अब महिला मुख्यमंत्री है इसलिए उन्हें हर घर में शौचालय निर्माण का अभियान चलाना चाहिए। 
यहां शुक्रवार को पत्रिका के साथ बातचीत में उन्होंने माना कि कई विभाग अभी तक महिलाओं के मुद्दे को लेकर संवेदनशील नहीं है। हालत यह है कि गत बजट में निर्भया फंड के लिए सरकार ने राशि तो स्वीकृत कर दी, लेकिन दी अभी तक नहीं। दामिनी प्रकरण के बाद भी महिला उत्पीड़न व हिंसा रोकने के लिए बने कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इस बारे में प्रधानमंत्री को भी आयोग ने पत्र भेजा है।
सोमनाथ पर आयोग लेगा एक्शन
शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। कानून मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वे कानून हाथ में लें। उन्हें आयोग ने नोटिस जारी कर शुक्रवार को दोपहर तीन बजे तक सुनवाई के लिए बुलाया था। अब उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई की जाएगी।
हेल्पलाइन से कुछ नहीं होगा
शर्मा ने कहा कि महिला हिंसा व उत्पीड़न रोकने के लिए हेल्पलाइन तो शुरू की गई है, लेकिन विडम्बना यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं इनसे अनजान हैं। शहरी क्षेत्र में महिलाएं खुद अपने अत्याचार बता रही है तो केन्द्र व राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आसाराम के प्रकरण में भी पीडिता सामने आई लेकिन राज्य सरकार ने कार्रवाई करने में काफी देर कर दी। हालांकि अब आयोग ने एक वॉलेट बुक प्रकाशित की है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर भी होंगे। इसे पांच भाषाओं में निकाला है। जहां-जहां जिस भाषा की जरूरत होती है, आयोग छपवाकर भेजता है। जोधपुर में भी बालिकाओं को शीघ्र यह बुकलेट भेजी जाएगी।
पर्यटन पर भी होगा असर
जोधपुर समेत कई शहरों में महिला पर्यटकों से बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन पर गलत असर पड़ेगा। पुलिस व प्रशासन को अभियान चलाकर कार्रवाई करनी चाहिए।
यहां शुक्रवार को पत्रिका के साथ बातचीत में उन्होंने माना कि कई विभाग अभी तक महिलाओं के मुद्दे को लेकर संवेदनशील नहीं है। हालत यह है कि गत बजट में निर्भया फंड के लिए सरकार ने राशि तो स्वीकृत कर दी, लेकिन दी अभी तक नहीं। दामिनी प्रकरण के बाद भी महिला उत्पीड़न व हिंसा रोकने के लिए बने कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इस बारे में प्रधानमंत्री को भी आयोग ने पत्र भेजा है।
सोमनाथ पर आयोग लेगा एक्शन
शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। कानून मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वे कानून हाथ में लें। उन्हें आयोग ने नोटिस जारी कर शुक्रवार को दोपहर तीन बजे तक सुनवाई के लिए बुलाया था। अब उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई की जाएगी।
हेल्पलाइन से कुछ नहीं होगा
शर्मा ने कहा कि महिला हिंसा व उत्पीड़न रोकने के लिए हेल्पलाइन तो शुरू की गई है, लेकिन विडम्बना यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं इनसे अनजान हैं। शहरी क्षेत्र में महिलाएं खुद अपने अत्याचार बता रही है तो केन्द्र व राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आसाराम के प्रकरण में भी पीडिता सामने आई लेकिन राज्य सरकार ने कार्रवाई करने में काफी देर कर दी। हालांकि अब आयोग ने एक वॉलेट बुक प्रकाशित की है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर भी होंगे। इसे पांच भाषाओं में निकाला है। जहां-जहां जिस भाषा की जरूरत होती है, आयोग छपवाकर भेजता है। जोधपुर में भी बालिकाओं को शीघ्र यह बुकलेट भेजी जाएगी।
पर्यटन पर भी होगा असर
जोधपुर समेत कई शहरों में महिला पर्यटकों से बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन पर गलत असर पड़ेगा। पुलिस व प्रशासन को अभियान चलाकर कार्रवाई करनी चाहिए।
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