जयपुर। नई सरकार बनाने के साथ ही भाजपा जनता से किए गए अपने वादे पूरे करने में जुट गई है। आला अफसरों ने नए एक्शन प्लान के तहत काम करना शुरू कर दिया है।
सचिवालय के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो ऊपर से विभिन्न विभागों में अभी तक निकाली गई 88 हजार से अधिक भर्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही इनके अटकने के कारण भी पूछे गए हैं।
माना जा रहा है कि नई सरकार किसी भी तरह इन अटकी हुई भर्तियों को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने की कोशिश में है। सचिवालय के एक आला अधिकारी जो कि नई सरकार के विश्वासपात्रों में माने जाते हैं। अटकी भर्तियों की स्थिति और कानूनी अड़चनों को दूर करने का फीडबैक ले रहे हैं।
बन रही है योजना
भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में ऎतिहासिक जीत मिलने के बाद सरकार के रणनीतिकारों की इन अटकी हुई भर्तियों पर नजर टिक गई है कि किस तरह जल्द से जल्द इनकी प्रक्रिया को पूरा किया जाए ताकि सरकार की प्रभावी कार्यक्षमता की नजीर पेश की जा सके।
चूंकि इन भर्तियों में कुछ कानूनी अड़चनों तो कुछ आचार संहिता के कारण अटक गई थी। लिहाजा अब आचार संहिता हट चुकी है और कानूनी प्रक्रिया की अड़चनों को दूर करने के लिए खुद मुख्य सचिव अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसके लिए अन्य राज्यों के नियमों का भी तुलनात्मक अध्ययन कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि नई सरकार के पहले वक्तव्य में इनसे जुड़ी घोषणा भी शामिल होगी।
दो अहम विभागों पर दारोमदार
ऎसे में सबसे ज्यादा दारोमदार एनआरएचएम और शिक्षा विभाग की भर्तियों पर है। इन दोनों में ही भर्तियां कानूनी पेच में फंसी हुई हैं। ऎसे में अगर इन भर्तियों के दरवाजे खुलते हैं तो सरकार को लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव की तरह शानदार जीत हांसिल करने की उम्मीद है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 40 हजार भर्तियां बोनस अंकों के मामले में रूकी हुई हैं। अभ्यार्थियों ने बोनस अंक देने के मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहीं पंचायती राज विभाग की भर्तियों के मामले में न्यायालय ने फैसला तो दे दिया था, लेकिन तब तक आचार संहिता लग गई।
इन विभागों में अटकी इतनी भर्तियां
विभाग.............. भर्तियां.............. पद
एनआरएचएम.....40000...........नर्स ग्रेड द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता
शिक्षा विभाग...... 33,500.......... शिक्षा सहायक
पंचायती राज.......19500.......... लिपिक
नगर निकाय.........850............. विभिन्न पद
मनरेगा..............4500............. इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर
पंचायतीराज विभाग............2186..........कनिष्ठ अभियंता
सचिवालय के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो ऊपर से विभिन्न विभागों में अभी तक निकाली गई 88 हजार से अधिक भर्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही इनके अटकने के कारण भी पूछे गए हैं।
माना जा रहा है कि नई सरकार किसी भी तरह इन अटकी हुई भर्तियों को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने की कोशिश में है। सचिवालय के एक आला अधिकारी जो कि नई सरकार के विश्वासपात्रों में माने जाते हैं। अटकी भर्तियों की स्थिति और कानूनी अड़चनों को दूर करने का फीडबैक ले रहे हैं।
बन रही है योजना
भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में ऎतिहासिक जीत मिलने के बाद सरकार के रणनीतिकारों की इन अटकी हुई भर्तियों पर नजर टिक गई है कि किस तरह जल्द से जल्द इनकी प्रक्रिया को पूरा किया जाए ताकि सरकार की प्रभावी कार्यक्षमता की नजीर पेश की जा सके।
चूंकि इन भर्तियों में कुछ कानूनी अड़चनों तो कुछ आचार संहिता के कारण अटक गई थी। लिहाजा अब आचार संहिता हट चुकी है और कानूनी प्रक्रिया की अड़चनों को दूर करने के लिए खुद मुख्य सचिव अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसके लिए अन्य राज्यों के नियमों का भी तुलनात्मक अध्ययन कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि नई सरकार के पहले वक्तव्य में इनसे जुड़ी घोषणा भी शामिल होगी।
दो अहम विभागों पर दारोमदार
ऎसे में सबसे ज्यादा दारोमदार एनआरएचएम और शिक्षा विभाग की भर्तियों पर है। इन दोनों में ही भर्तियां कानूनी पेच में फंसी हुई हैं। ऎसे में अगर इन भर्तियों के दरवाजे खुलते हैं तो सरकार को लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव की तरह शानदार जीत हांसिल करने की उम्मीद है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 40 हजार भर्तियां बोनस अंकों के मामले में रूकी हुई हैं। अभ्यार्थियों ने बोनस अंक देने के मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहीं पंचायती राज विभाग की भर्तियों के मामले में न्यायालय ने फैसला तो दे दिया था, लेकिन तब तक आचार संहिता लग गई।
इन विभागों में अटकी इतनी भर्तियां
विभाग.............. भर्तियां.............. पद
एनआरएचएम.....40000...........नर्स ग्रेड द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता
शिक्षा विभाग...... 33,500.......... शिक्षा सहायक
पंचायती राज.......19500.......... लिपिक
नगर निकाय.........850............. विभिन्न पद
मनरेगा..............4500............. इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर
पंचायतीराज विभाग............2186..........कनिष्ठ अभियंता
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें