जयपुर। मंत्रालयिक कर्मचारियों की ग्रेड-पे बढ़ाने के मामले में सरकार ने एक बार फिर कमेटी गठित कर दी है। सरकार से मिले लिखित आश्वासन के बाद मंत्रालयिक कर्मचारियों का उद्योग मैदान पर पिछले 10 दिनों से जारी महापड़ाव शुक्रवार देर रात खत्म कर दिया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके निवास पर वार्ता कर सरकार से लिखित में आश्वासन पत्र लिया।
पत्र पर सरकार की ओर से प्रमुख वित्त सचिव गोविंद शर्मा ने हस्ताक्षर किए। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक संघर्ष समिति के महेश व्यास और रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि ग्रेड-पे में बढ़ोतरी के मुद्ये पर एक तीन सदस्यीय कमेटी निर्णय करेगी। कमेटी का निर्णय राज्य में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले लागू किया जाएगा।
यह मांगें मानी...
मंत्रालयिक काडर में 26 हजार पद नए सृजित
तीसरी पदोन्नति पर मिलने वाला पद (प्रशासनिक अघिकारी ) राजपत्रित होगा
37 दिनों तक सामूहिक अवकाश और 10 दिनों के महापड़ाव के दौरान ली गई छुियां पीएल में समाहित होंगी
इस दौरान किसी कर्मचारी पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई हो तो वह खारिज होगी
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें