रिफाइनरी पर डील,4 साल में होगा काम पूरा 
जयपुर। पचपदरा में रिफाइनरी को लेकर गुरूवार को राज्य सरकार व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड(एचपीसीएल) के बीच ज्वॉइंट-वेंचर एग्रीमेंट हुआ।
एग्रीमेंट के अनुसार पचपदरा में सरकारी जमीन पर 37,229 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से ग्रीन फील्ड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स की स्थापना होगी। इसकी स्थापना के लिए 4 साल का समय तय किया गया है।
एचपीसीएल के सीएमडी रॉय चौधरी ने कहा है कि राजस्थान सरकार के साथ इस एग्रीमेंट के बाद एक ज्वॉइंट वेंचर कंपनी की स्थापना और इसके बाद कंपनी की नींव रखी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कंपनी के अधिकारियों से निर्घारित 4 साल की समय सीमा में रिफाइनरी की स्थापना की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने इस मौके पर स्थानीय लोगों को रोजगार के उद्देश्य से प्रशिक्षित करने का सुझाव भी दिया।
उल्लेखनीय है कि इस एग्रीमेंट के बाद एचपीसीएल अपने शेयर 51 प्रतिशत से कम नही कर सकेगी। राज्य सरकार भी अपने शेयर रिफाइनरी में 15 प्रतिशत से कम नहीं कर सकती। ऎसे में दोनों के शेयर कम्पनी में 66 प्रतिशत से कम नहीं होंगे। एग्रीमेंट में रिफाइनरी में 74 प्रतिशत एचपीसीएल व 26 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार की रखी जा रही है। रिफाइनरी का काम शुरू होने के साथ ही बाजार में शेयर आएंगे।
जयपुर। पचपदरा में रिफाइनरी को लेकर गुरूवार को राज्य सरकार व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड(एचपीसीएल) के बीच ज्वॉइंट-वेंचर एग्रीमेंट हुआ।
एग्रीमेंट के अनुसार पचपदरा में सरकारी जमीन पर 37,229 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से ग्रीन फील्ड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स की स्थापना होगी। इसकी स्थापना के लिए 4 साल का समय तय किया गया है।
एचपीसीएल के सीएमडी रॉय चौधरी ने कहा है कि राजस्थान सरकार के साथ इस एग्रीमेंट के बाद एक ज्वॉइंट वेंचर कंपनी की स्थापना और इसके बाद कंपनी की नींव रखी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कंपनी के अधिकारियों से निर्घारित 4 साल की समय सीमा में रिफाइनरी की स्थापना की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने इस मौके पर स्थानीय लोगों को रोजगार के उद्देश्य से प्रशिक्षित करने का सुझाव भी दिया।
उल्लेखनीय है कि इस एग्रीमेंट के बाद एचपीसीएल अपने शेयर 51 प्रतिशत से कम नही कर सकेगी। राज्य सरकार भी अपने शेयर रिफाइनरी में 15 प्रतिशत से कम नहीं कर सकती। ऎसे में दोनों के शेयर कम्पनी में 66 प्रतिशत से कम नहीं होंगे। एग्रीमेंट में रिफाइनरी में 74 प्रतिशत एचपीसीएल व 26 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार की रखी जा रही है। रिफाइनरी का काम शुरू होने के साथ ही बाजार में शेयर आएंगे।
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