जयपुर। भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता भवानी सिंह राजावत ने कहा कि बाड़मेर के क्रूड ऑयल से जब सरकार को वर्तमान में 6 हजार करोड़ की आय हो रही है तो प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल- डीजल से वेट हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर रिफाइनरी का झूठा श्रेय लेने के लिए आरोप लगाया। कहा कि तेल निकलना कांग्रेस की नहीं प्रकृति की देन है और रिफाइनरी पर राजस्थान का ही हक बनता था। कांग्रेस ने तो केंद्र में अपनी सरकार होने के बावजूद लाने में 4 साल विलंब कर दिया, जिससे हजारों करोड़ की होने वाली राजस्व आय का प्रदेश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
भवानी सिंह राजावत ने कहा कि रिफाइनरी के आसपास की जमीनें सत्ता में बैठे लोगों के भाई भतीजों ने किसानों से कौडिय़ों के भाव में खरीद ली, जिसकी कीमत आज 50 लाख रुपए प्रति बीघा है। किसान को तो अवाप्त 10 हजार बीघा जमीन का केवल 5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से ही मुआवजा दिया जा रहा है जो उनके साथ अन्याय है। उन्होंने जमीनों की खरीद फरोख्त के मामले की जांच की जानी चाहिए।
भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता भवानी सिंह राजावत ने कांग्रेस पर रिफाइनरी का श्रेय लेने के लिए ढिंढोरा पीटने का आरोप लगाते हुए कहा कि बाड़मेर में धरती से तेल निकलना कांग्रेस की नहीं प्रकृति की देन है और रिफाइनरी पर राजस्थान का ही हक बनता था, कांग्रेस ने तो इसमें 4 साल विलंब कर दिया जिससे हजारों करोड़ की होने वाली राजस्व आय का प्रदेश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब चुनाव नजदीक देखकर अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री इसे उपलब्धि बता रहे हैं।
भवानी सिंह राजावत ने कहा कि जनता जानती है कि बाड़मेर में तेल की खोज तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरो सिंह शेखावत ने शुरू करवाई और सैकंडों वैज्ञानिकों व इंजीनियरों की मेहनत के बदौलत तेल निकाला जा सका। रिफाइनरी का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, कांग्रेस तो केवल रिफाइनरी के कंगूरे हैं।
भ्रष्टाचार की बू :
राजावत ने कहा कि 37 हजार करोड़ की लागत से आने वाली रिफाइनरी प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलेगी लेकिन इसमें अभी से ही सता के दलालों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की बू आ रही है, रिफाइनरी के आसपास के क्षेत्र में हुकूमत में बैठे लोगों के भाई भतीजों ने कौडिय़ों के भाव हजारों बीघा जमीन खरीद ली जिसकी कीमत आज 50 लाख रुपये बीघा है जो देश विदेश से यहां उद्योग लगाने आने वाले उद्यमियों को बेचकर मालामाल होंगे, किसान को तो अवाप्त की जाने वाली 10 हजार बीघा जमीन का केवल 5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से ही मुआवजा दिया जा रहा है जो उनके साथ अन्याय है, जमीनों की खरीद फरोख्त के मामले की जांच की जानी चाहिए।
राजावत ने कहा कि जब सरकार को वर्तमान में वहां से क्रूड ऑयल से 6 हजार करोड़ की आय हो रही है तो प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए पैट्रोल डीजल पर से वेट बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए।
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