वकीलों की कई मांगें मानी, हड़ताल खत्म

पुलिस कमिश्नर को हटाया, माने वकील

कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार जोसफ को

सोनी सहित ६ अफसर बदले, वकीलों की कई मांगें मानी, हड़ताल खत्म 

जयपुर सरकार ने वकीलों के आगे झुकते हुए शुक्रवार देर रात उनकी ज्यादातर मांगें मान लीं। लाठीचार्ज मामले में जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीएल सोनी सहित ३ पुलिस अफसरों को बदल दिया गया। जयपुर कमिश्नर पद का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ को दिया गया है। तीन अन्य आईपीएस अफसरों के तबादले भी किए गए हैं। इसी के साथ वकीलों ने पिछले नौ दिन से जारी हड़ताल खत्म कर दी। 

रात करीब १२ बजे वकीलों की मुख्यमंत्री के साथ करीब दो घंटे तक वार्ता चली। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष संजय शर्मा ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। वार्ता के तुरंत बाद पुलिस कमिश्नर बीएल सोनी, एडिशनल एसपी रघुवीर सैनी और योगेश यादव के तबादले कर दिए गए। सोनी को राजस्थान पुलिस एकेडमी का डायरेक्टर, योगेश यादव को एसपी सिक्योरिटी जयपुर, रघुवीर सैनी को एडिशनल एसपी (डिस्कॉम) बनाने के आदेश जारी कर दिए गए। इनके अलावा आरपीए डायरेक्टर डॉ. भूपेंद्र सिंह को पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर का प्रो-वाइस चांसलर, नारायणलाल को एडिशनल डीसीपी (क्राइम) जयपुर तथा डॉ. रवि को डीसीपी जयपुर (वेस्ट) लगाया गया है।


वकीलों को रियायती दर पर आवास, पेंशन 

शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुशी मनाते वकील। मुख्यमंत्री के साथ वार्ता में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष संजय शर्मा, दी बार एसोसिएशन ऑफ जयपुर के अध्यक्ष अमरजीत सिंह मस्ताना और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. विभूति भूषण शर्मा मौजूद थे। 

वकीलों को रियायती दरों पर आवास, पेंशन व स्टाइपेंड देने की मांगों पर सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। जोधपुर स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में राजस्थान का कोटा आरक्षित करने के लिए सरकार व हाईकोर्ट की बैठक में निर्णय होगा। 

इन पर भी सहमति 

> राजस्थान न्यायिक सेवा व एपीपी में अधिकतम आयु सीमा 35 से 40 साल हो। 

> अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। 

> प्रदेश के ट्रिब्यूनलों में सदस्य के रूप में वकीलों की नियुक्तिहो। 

> जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष पदों पर 50 प्रतिशत वकील कोटे से नियुक्ति हो। 

> अधिवक्ता कल्याण कोष में 10 करोड़ का फंड सरकार दें। अधिवक्ता संरक्षण के लिए कानून बने।