योजना - द राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स का नियम 65 समाप्त
घोषणाएं
स्वचलित मौसम केंद्रों की संख्या को 500 से बढ़ाकर 1200
अब हर गिरदावर सर्किल में एक स्वचलित मौसम केंद्र होगा
फल व सब्जियों पर मंडी शुल्क समाप्त
ऊन के विक्रय पर भी नहीं लगेगा मंडी शुल्क
जिला परिवहन कार्यालयों में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस
मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसानों को क्लेम का भुगतान आसान करने के लिए राज्य सरकार से संबंधित कंपनियों के माध्यम से स्वचलित मौसम केंद्रों की संख्या को 500 से बढ़ाकर 1200 किया जाएगा। इस तरह अब हर गिरदावर सर्किल में एक स्वचलित मौसम केंद्र होगा। इसके अलावा बीमा योजना के तहत बीमित राशि को भी दस फीसदी बढ़ा दिया गया है। इससे राज्य सरकार पर 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
फल व सब्जियों को भी मंडी शुल्क से मुक्त कर लोगों को राहत दे दी गई है। साथ ही प्रदेश में खदानों के आवंटन को पारदर्शी बनाने के लिए अब दि राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स का नियम 65 को समाप्त कर दिया गया है। राज्य विधानसभा में विनियोग विधेयक व वित्त विधेयक पारित कराने के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने और भी कई घोषणाएं की है।
इसके साथ ही गहलोत ने प्रदेश में विधान सभा चुनाव की बिसात बिछा दी है। गहलोत की ओर से की गई घोषणाओं के तहत गडिय़ा लुहारों को कच्चे माल के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को भी 2500 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही सहरिया किसानों को फसली ऋण के लिए मार्जिन मनी के उद्देश्य पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
सरकार ने मछली पालन व मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए अलवर के सिलीसेढ़, हनुमानगढ़ के लाखुवाली, बांसवाड़ा के सांगरोद, कोटा के सूरसागर व टोंक के गिलवा मत्स्य फार्मों का पांच करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण किया जाएगा। राज्य सरकार ने ऊन के कारोबार को बढ़ाने के लिए इसके विक्रय कर पर भी मंडी शुल्क को समाप्त कर दिया है।
इससे भेड़ पालकों का लाभ होने के साथ प्रदेश दूसरे प्रांतों में बिकने जाने वाली ऊन पर रोक लगेगी। गहलोत ने छात्रों को दिए जाने वाले गार्गी पुरस्कार की राशि को भी चार से बढ़ाकर छह हजार रुपये कर दिया है। चयनित महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम बनाने की घोषणा भी की गई है। इस पर दस करोड़ रुपये की लागत आएगी।
गहलोत ने अगले दो वर्ष में सभी जिला परिवहन कार्यालयों में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा की घोषणा की है। इससे लर्निंग लाइसेंस बनाने में आसानी होगी। वहीं नीमराना व फलौदी में औद्योगिक विकास के लिए फलौदी में उप केंद्रों को जिला उद्योग केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा, जबकि नीमराना में उप केंद्र की स्थापना होगी। गहलोत ने प्रदेश में पंचायती राज्य संस्थानों के मानदेय को भी बढ़ा दिया है।
जिला प्रमुखों के मानदेय में भी 1500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नई पुलिस चौकियां भी स्थापित की जाएगी। खान व भू विज्ञान विभाग में नए पद सृजित होंगे। अगले वित्त वर्ष में बजट घोषणा के अलावा एक हजार नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे।
एक हजार विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में 400 क्विंटल सेवण घास के बीजों का निशुल्क वितरण किया जाएगा। जयपुर के बाहरी क्षेत्रों में पेयजल के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर व कोटा में बिजली वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटराइज्ड नियंत्रण तंत्र की स्थापना की जाएगी।
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