नई दिल्ली: वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आम बजट 2013-14 में सिगरेट, सिगार आदि पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि संसाधन बढ़ाने के उद्देश्य से सिगरेट, चुरुट और सिगार जैसे उत्पादों पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क 18 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है।
इसी तरह, वित्तमंत्री ने स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) पर उत्पाद शुल्क में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का भी प्रस्ताव किया। इससे एसयूवी पर उत्पाद शुल्क मौजूदा 27 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि, टैक्सी के तौर पर पंजीकृत एसयूवी पर यह वृद्धि लागू नहीं होगी। इसी तरह, 2,000 रुपये से अधिक कीमत के मोबाइल फोन पर छह प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगेगा।
उन्होंने कहा कि हालांकि, 2,000 रुपये से कम कीमत वाले मोबाइल फोन पर एक प्रतिशत की रियायती दर से उत्पाद शुल्क लागू रहेगा। वित्तमंत्री ने कहा कि मूल्यांकन संबंधी विवादों में कमी लाने के लिए यूनानी, आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी के ब्रांडेड मलहमों और दवाइयों की बायोकेमिकल प्रणालियों में एमआरपी आधारित निर्धारण की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। इन पर 35 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।
वित्तमंत्री ने विलासिता वाली वस्तुओं जैसे 800 सीसी या इससे अधिक क्षमता की मोटरसाइकिलों पर सीमा शुल्क 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया। इसी तरह, मोटर वाहनों पर सीमा शुल्क 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव चिदंबरम ने किया। वहीं जलयानों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।
दूसरी ओर, पर्यावरण अनुकूल वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री ने इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों के पुर्जों के लिए वर्तमान में उपलब्ध कर रियायत 31 मार्च, 2015 तक जारी रखने का प्रस्ताव किया है। विमानों के विनिर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार को भी बजट में राहत दी गई है। इससे विमानन क्षेत्र को राहत के अलावा इससे जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।
इसी तरह, वित्तमंत्री ने स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) पर उत्पाद शुल्क में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का भी प्रस्ताव किया। इससे एसयूवी पर उत्पाद शुल्क मौजूदा 27 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि, टैक्सी के तौर पर पंजीकृत एसयूवी पर यह वृद्धि लागू नहीं होगी। इसी तरह, 2,000 रुपये से अधिक कीमत के मोबाइल फोन पर छह प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगेगा।
उन्होंने कहा कि हालांकि, 2,000 रुपये से कम कीमत वाले मोबाइल फोन पर एक प्रतिशत की रियायती दर से उत्पाद शुल्क लागू रहेगा। वित्तमंत्री ने कहा कि मूल्यांकन संबंधी विवादों में कमी लाने के लिए यूनानी, आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी के ब्रांडेड मलहमों और दवाइयों की बायोकेमिकल प्रणालियों में एमआरपी आधारित निर्धारण की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। इन पर 35 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।
वित्तमंत्री ने विलासिता वाली वस्तुओं जैसे 800 सीसी या इससे अधिक क्षमता की मोटरसाइकिलों पर सीमा शुल्क 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया। इसी तरह, मोटर वाहनों पर सीमा शुल्क 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव चिदंबरम ने किया। वहीं जलयानों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।
दूसरी ओर, पर्यावरण अनुकूल वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री ने इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों के पुर्जों के लिए वर्तमान में उपलब्ध कर रियायत 31 मार्च, 2015 तक जारी रखने का प्रस्ताव किया है। विमानों के विनिर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार को भी बजट में राहत दी गई है। इससे विमानन क्षेत्र को राहत के अलावा इससे जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।
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