बजट में आम आदमी को नहीं मिली राहत, आयकर छूट का नहीं बढ़ा दायरा
वित्त मंत्री पी. चिदंबरम संसद में 2013-14 का आम बजट पेश कर रहे हैं. चिदंबरम ने अपना आठवां बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन अब अमीरों को ज्यादा टैक्स चुकाना होगा.
अमीरों को देना होगा ज्यादा टैक्स
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है लेकिन अब सालाना 1 करोड़ रुपये से ज्यादा आयवालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगेगा. 2 से 5 लाख की आय पर इनकम टैक्स में 2000 रुपये की छूट दी गई है. हर व्यक्ति को टैक्स में 2 हजार रुपये की छूट मिलेगी.
वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने ऐलान किया कि कि पहली बार घर खरीदने वालों को 25 लाख के होम लोन पर एक लाख तक की छूट मिलेगी. बजट में टैक्स रिफॉर्म अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव किया गया है.
क्या होगा महंगा
2000 से अधिक कीमत वाले मोबाल फोन महंगे होंगे. SUV गाड़ियां महंगी होंगी. सिगरेट-सिगार महंगे होंगे. विदेशी मोटर बाइक भी होगी महंगी. सेट टॉप बॉक्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी 5 से बढ़ाकर 10 फीसदी. सेट टॉप बॉक्स महंगा होगा. कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लागू होगा. 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति बेचने पर 1 फीसदी TDS लगेगा. विदेशी बाइक और कारें महंगी होंगी. कृषि उत्पादों पर सर्विस टैक्स लगेगा.
क्या होगा सस्ता
लेदर और लेदर से बनी चीजों पर ड्यूटी घटेगी. शेयर खरीदने पर STT चार्ज घटाया जाएगा. हैंडमेल कारपेट पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है. खेती की जमीन खरीदने पर TDS नहीं लगेगा. बेशकीमती पत्थर सस्ते होंगे. सूती कपड़ों पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है.
सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स 12 फीसदी ही रहेगा. एजुकेशन सेस 3 फीसदी ही रहेगा. नेशनल चिल्ड्रेन फंड में डोनेशन पर 100 फीसदी छूट.
बजट 2013-14 में खाद्य सुरक्षा के लिए 10 हजार करोड़ और निवेश भत्ते के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. छोटे उद्यमियों के लिए निवेश भत्ता शुरू होगा.
महिलाओं को तोहफा
बजट 2013-14 में महिलाओं को वित्त मंत्री ने तोहफा दिया है. अक्टूबर माह में पहली बार देश में महिला बैंक खुलेगा. ये बैंक पूरी तरह महिलाएं ही संचालित करेंगी. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार महिलाओं का विकास चाहती है.
ग्रामीण विकास के लिए
ग्रामीण आवासीय परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है. वित्त मंत्री पी. चिदंबरम संसद में 2013-14 का आम बजट पेश कर रहे हैं. ये चिदंबरम का आठवां बजट है. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पहली बार घर खरीदने वालों को 25 लाख के होम लोन पर एक लाख तक की छूट मिलेगी.
बजट 2013-14 में खाद्य सुरक्षा के लिए 10 हजार करोड़ और निवेश भत्ते के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. छोटे उद्यमियों के लिए निवेश भत्ता शुरू होगा.
गैर-योजनागत खर्च के लिए 11,09,975 करोड़ रुपये का प्रावधान है. अगले साल वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.3 फीसदी और राजकोषीय घाटा 4.8 फीसदी रखा गया है.
महिलाओं को तोहफा
बजट 2013-14 में महिलाओं को वित्त मंत्री ने तोहफा दिया है. अक्टूबर माह में पहली बार देश में महिला बैंक खुलेगा. ये बैंक पूरी तरह महिलाएं ही संचालित करेंगी. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार महिलाओं का विकास चाहती है. दलित लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप जारी की जाएगी. युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ जारी किए गए हैं. चिदंबरम ने कहा कि सरकार महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. महिलाओं के लिए निर्भया फंड शरू होगा जिसमें 1000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.
ग्रामीण विकास के लिए
ग्रामीण आवासीय परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है.
सड़कों के विकास के लिए
श्रीनगर से लेह तक नया हाइवे बनेगा. शहरों में सड़कों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये.
बैंकिंग एवं बीमा योजना सुधार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ेगा. 10 हजार से ज्यादा आबादी वाली जगहों पर LIC का दफ्तर होगा. सरकारी बैंक की हर शाखा में एटीएम होगा. सरकारी बैंकों को 14 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे. सभी सरकारी बैंक ऑनलाइन होंगे. हर सरकारी बैंक में LIC ये पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस यूनिट होगा.
बुनकरों के लिए
6 फीसदी ब्याज दर पर बुनकरों को कर्ज मिलेगा. बुनकरों के लिए 96 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
राज्यों के लिए
पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में दो नए पोर्ट बनेंगे. रांची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनेगा.
देश में AIIMS जैसे 6 और मेडिकल कॉलेज खुलेंगे. नाबार्ड के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है.
ग्रामीण बजट में 45 फीसदी का इजाफा किया गया है. 50 हजार करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी होंगे. नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 2013 में लॉन्च होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर में 47 फीसदी विकास निजी क्षेत्र करेगा.
चिदंबरम ने यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के लिए 33 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. ग्रामीण विकास के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 21,700 करोड़ रुपये, आदिवासी विकास के लिए 25 हजार करोड़, महिलाओं और बच्चों संबंधी विकास की नई योजना में 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं. 65,867 करोड़ रुपये मानव संसाधन मंत्रालय के लिए निर्धारित किए गए हैं.
10 फीसदी से ज्यादा निवेश एफडीआई माना जाएगा. आवास कोष बनाया जाएगा, 2000 करोड़ का आवंटन.
स्वास्थ्य क्षेत्र
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ेगा
कारखानों के लिए 500 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया है. साथ ही कोयले का उत्पादन बढ़ाने पर भी नीति बनेगी.
वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष के लिए 16 लाख 65 करोड़ व्यय का लक्ष्य रखा है. अगली पंचवर्षीय योजना में 8 फीसदी विकास का लक्ष्य रखा गया है.
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मेडिकल शिक्षा के लिए 4727 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए 3511 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का बढ़ता घाटा चिंता का विषय है. सेहत और शिक्षा हमारी प्राथमिकता है.'
चिदंबरम ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार को कई कदम उठाने होंगे. इससे पहले उठाए गए कड़े फैसलों का असर भी दिखा. कई नीतिपरक फैसले किए गए. उन्होंने कहा कि हर तबके का ध्यान रखना जरूरी है.
चिदंबरम ने थपथपाई अपनी पीठ
चिदंबरम ने कहा कि वह महंगाई दर 4.2 फीसदी पर ले आए. यूपीए के कार्यकाल में विकास दर सबसे ज्यादा है. उन्होंने कहा कि खाद्य महंगाई दर चिंता का विषय है. अगली पंचवर्षीय योजना में 8 फीसदी विकास का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मंदी का दौर है. लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है.
सड़कों के विकास के लिए
श्रीनगर से लेह तक नया हाइवे बनेगा. शहरों में सड़कों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं.
बैंकिंग एवं बीमा योजना सुधार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ेगा. 10 हजार से ज्यादा आबादी वाली जगहों पर LIC का दफ्तर होगा. सरकारी बैंक की हर शाखा में एटीएम होगा. सरकारी बैंकों को 14 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे. सभी सरकारी बैंक ऑनलाइन होंगे. हर सरकारी बैंक में LIC ये पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस यूनिट होगा.
बुनकरों के लिए
6 फीसदी ब्याज दर पर बुनकरों को कर्ज मिलेगा. बुनकरों के लिए 96 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
राज्यों के लिए
पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में दो नए पोर्ट बनेंगे. रांची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनेगा.
देश में AIIMS जैसे 6 और मेडिकल कॉलेज खुलेंगे. नाबार्ड के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है.
ग्रामीण बजट में 45 फीसदी का इजाफा किया गया है. 50 हजार करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी होंगे. नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 2013 में लॉन्च होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर में 47 फीसदी विकास निजी क्षेत्र करेगा.
चिदंबरम ने यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के लिए 33 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. ग्रामीण विकास के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 21,700 करोड़ रुपये, आदिवासी विकास के लिए 25 हजार करोड़, महिलाओं और बच्चों संबंधी विकास की नई योजना में 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं. 65,867 करोड़ रुपये मानव संसाधन मंत्रालय के लिए निर्धारित किए गए हैं.
10 फीसदी से ज्यादा निवेश एफडीआई माना जाएगा. आवास कोष बनाया जाएगा, 2000 करोड़ का आवंटन.
स्वास्थ्य क्षेत्र
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ेगा
कारखानों के लिए 500 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया है. साथ ही कोयले का उत्पादन बढ़ाने पर भी नीति बनेगी.
वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष के लिए 16 लाख 65 करोड़ व्यय का लक्ष्य रखा है. अगली पंचवर्षीय योजना में 8 फीसदी विकास का लक्ष्य रखा गया है.
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मेडिकल शिक्षा के लिए 4727 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए 3511 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का बढ़ता घाटा चिंता का विषय है. सेहत और शिक्षा हमारी प्राथमिकता है.'
चिदंबरम ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार को कई कदम उठाने होंगे. इससे पहले उठाए गए कड़े फैसलों का असर भी दिखा. कई नीतिपरक फैसले किए गए. उन्होंने कहा कि हर तबके का ध्यान रखना जरूरी है.
चिदंबरम ने थपथपाई अपनी पीठ
चिदंबरम ने कहा कि वह महंगाई दर 4.2 फीसदी पर ले आए. यूपीए के कार्यकाल में विकास दर सबसे ज्यादा है. उन्होंने कहा कि खाद्य महंगाई दर चिंता का विषय है. अगली पंचवर्षीय योजना में 8 फीसदी विकास का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मंदी का दौर है. लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है.
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