अहमदाबाद। गुजरात की सरकार ने वो कर दिखाया जिसे केन्द्र सरकार नहीं कर पाई। गुजरात सरकार ने 22 सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल से बड़ी विनम्रता से वाइब्रेंट गुजरात समिट छोड़कर जाने को कहा है।
एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते यह कदम उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम ही पाकिस्तानी प्रतिनिधमण्डल गुजरात से लौट गया। हालांकि गुजरात सरकार ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
सूत्रों के मुताबिक समिट में पाकिस्तानियों की मौजूदगी से भाजपा नेतृत्व के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती क्योंकि वह केन्द्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। कराची चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल को वाईब्रेंट गुजरात समिट के उद्घाटन सत्र में शामिल होना था। गुजरात सरकार ने प्रतिनिधिमण्डल को अहमदाबाद की होटल के अंदर ही रहने को कहा।
सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधिमण्डल के कुछ सदस्य सूरत और भरूच का दौरा करना चाहते थे। उन्हें सूरत से ही जाने को कह दिया गया। जहां से वे मुंबई चले गए। पाक प्रतिनिधिमण्डल को अहमदाबाद में घूमने भी नहीं दिया गया। गौरतलब है कि सद्भावना उपवास के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सितंबर 2011 में यूपीए सरकार से कहा था कि पाकिस्तानी जायरीनों को वीजा नियमों में ढील दी जाए। मोदी ने यह बात गांधीनगर में एक कार्यक्रम में कही थी।
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