इसके अलावा सहरिया आदिवासियों को पुलिस कांस्टेबल पद के लिए ऊंचाई व सीने की नाप में छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में इन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया कि अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री तथा तलाकशुदा बेटियों के साथ ही 25 साल से ऊपर के उन बेटों को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी, जिनका अपंगता या मानसिक विकार के कारण तलाक या विवाह विच्छेद हो गया हो। पारिवारिक पेंशन के लिए अब 6 हजार रूपए अधिकतम मासिक आय वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे।
पंचायत प्रसार अधिकारी के 265 पद बढे
ग्रामसेवकों को पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए पंचायत प्रसार अधिकारी के 265 पद बढ़ाए जाएंगे, अब 30 के बजाय 25 ग्राम पंचायत वाली पंचायत समितियों में ही एक के बजाय दो पंचायत प्रसार अधिकारी लगाए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया कि ग्रामसेवकों को 12 जून 08 के स्थान पर 31 अगस्त 06 से ही छठे वेतनमान के तहत पंचायत प्रसार अधिकार का चयनित वेतन दे दिया जाए, लेकिन इसका वास्तविक लाभ 1 जनवरी 07 से दिया जाएगा।
1600 नए पदों को मंजूरी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटवारी व फार्मासिस्ट सहित विभिन्न सेवाओं के करीब 1600 नए पदों को मंजूरी दी है। इनमें से 800 पद पटवारियों के होंगे, जबकि 363 पद फार्मासिस्ट के हैं। राजस्थान पुलिस सेवा के 129 पद क्रमोन्नत किए जाएंगे। पुलिस सेवा के क्रमोन्नत पदों में 76 सुपर टाइम वेतनमान और 53 पद उच्च सुपर टाइम वेतनमान के होंगे। इनमें से अधिकतर पदों की मंजूरी बजट घोषणा के तहत सृजित पदों के लिए दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा मजूर पदों में सहायक कलक्टर स्तर की 50 फास्ट ट्रेक अदालतों के लिए स्टेनो, रीडर, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 250 पद मंजूर किए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मामलों के लिए जयपुर, श्रीगंगानगर व अलवर में खुलने वाले तीन विशेष न्यायालयों के लिए 27 पद स्वीकृत किए हैं।
अल्पसंख्यक मॉनीटरिंग के लिए 28 पद
अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों की प्रभावी मोनीटरिंग के लिए 28 नए पद मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में संभागीय आयुक्त कार्यालयों में इस कार्य के लिए उप निदेशक स्तर के अधिकारी को लगाने की घोषणा की थी, इसके तहत उपनिदेशकों के सात पदों के साथ ही स्टेनों, वरिष्ठ लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भी सात-सात पद सृजित किए गए हैं।
फार्मासिस्टों के 363 पद
मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना के तहत दवा केन्द्रों पर फार्मासिस्टों की नियुक्ति के लिए 363 पदों की मंजूरी दी गई है, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत स्वीकृत इन पदों के लिए 2 करोड़ 22 लाख 88 हजार रूपए मंजूर किए गए हैं।
सहरिया आदिवासियों को छूट
सहरिया आदिवासियों की शारीरिक कमजोरी के कारण पुलिस में इनका प्रतिनिधित्व कम हो रहा था, इसे देखते हुए कांस्टेबल पद पर चयन के मापदण्डों में बारां जिले के शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया आदिवासियों को छूट दी जाएगी। इसके तहत ऊंचाई 168 सेमी के बजाय 160 सेमी, सीने की नाप बिना फुलाए 81 सेमी से घटाकर 74 सेमी, फुलाने पर 86 सेमी के स्थान पर 79 सेमी वाले पुरूष सहरिया पात्र होंगे, जबकि महिलाओं के लिए ऊंचाई 152 सेमी के बजाय 145 सेमी की जाएगी। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 36 प्रतिशत पर आरटेट में उत्तीर्ण मानने का प्रस्ताव राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
यह भी हुए निर्णय
जिला परिषद एवं जिला कलक्ट्रेट परिसरों में बनने वाले जनसुविधा भवनों का नाम "भारत रत्न राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र" रखा जाएगा। इसके अलावा राज. सचिवालय सेवा नियम, 1954 एवं राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1970 में भी संशोधन किया जाएगा। सचिवालय में वरिष निजी सहायकों का पदनाम बदल कर अतिरिक्त निजी सचिव कर दिया। दौसा में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नाम राजेश पायलट राजकीय पॉलिटेक्निक महा. को भी मंजूरी दे दी।
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