कचहरी परिसर से सरकारी समाचार शुक्रवार
बाड़मेर। ग्रामीण इलाकों में आम जनता को पेयजल मुहैया करवाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से संचालित जनता जल योजनाओं के संचालन में आने वाली परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने योजनाओं के संचालन के लिए पंचायत समितियों को बजट आवंटित करने का निर्णय लिया है। इससे धनराशि के अभाव में बंद पडी योजनाओं को जीवनदान मिलेगा और आम जनता को राहत प्राप्त होगी।
जिला कलक्टर डा.वीणा प्रधान ने बताया कि गत दिनों राज्य स्तर पर इन योजनाओं के संचालन में आ रही परेशानियों के बारे में बताते हुए पंचायत समितियों के माध्यम से इनके रखरखाव के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता जताई गई थी। इस पर राज्य सरकार ने पृथक से बजट प्रावधान सुनिश्चित करते हुए इन योजनाओं के संचालन के लिए विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में वित्तीय संसाधन आवंटित किए गए हैं। इस बजट मद में प्रावधित राशि पंचायत समितियों के पीडी खातों में हस्तांतरित की जा रही है। इसके तहत जनता जल योजना के लिए अंशकालीन श्रमिकों (पंप चालक) के पारिश्रमिक, विद्युत प्रभार (विलंब भुगतान सरचार्ज को छोडकर) के भुगतान एवं योजना के अनुरक्षण व मरम्मत के लिए पृथकपृथक राशि का पंचायत समितिवार आवंटित किया जा रहा है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आवंटित राशि के उपयोग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करते हुए कहा है कि इन योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के लिए पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए।
31 अगस्त से शुरू होगी स्टेडियम निर्माण की प्रकिया
जिला कलक्टर डा.वीणा प्रधान ने बताया कि गत दिनों राज्य स्तर पर इन योजनाओं के संचालन में आ रही परेशानियों के बारे में बताते हुए पंचायत समितियों के माध्यम से इनके रखरखाव के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता जताई गई थी। इस पर राज्य सरकार ने पृथक से बजट प्रावधान सुनिश्चित करते हुए इन योजनाओं के संचालन के लिए विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में वित्तीय संसाधन आवंटित किए गए हैं। इस बजट मद में प्रावधित राशि पंचायत समितियों के पीडी खातों में हस्तांतरित की जा रही है। इसके तहत जनता जल योजना के लिए अंशकालीन श्रमिकों (पंप चालक) के पारिश्रमिक, विद्युत प्रभार (विलंब भुगतान सरचार्ज को छोडकर) के भुगतान एवं योजना के अनुरक्षण व मरम्मत के लिए पृथकपृथक राशि का पंचायत समितिवार आवंटित किया जा रहा है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आवंटित राशि के उपयोग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करते हुए कहा है कि इन योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के लिए पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए।
31 अगस्त से शुरू होगी स्टेडियम निर्माण की प्रकिया
बाड़मेर। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत प्रदेश के सभी उपखंड मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम निर्माण की अवधि तय कर दी गई है। इन स्टेडियमों को बनाने की प्रक्रिया 31 अगस्त से शुरू होगी। स्टेडियम निर्माण 30 जून 2013 तक पूरा किया जाएगा। इसके लिए सरकार अलग से 10 लाख रूपए निकायों के मार्फत देगी।
जिला कलेक्टर डा.वीणा प्रधान के मुताबिक राज्य सरकार उपखंड स्तर पर बनाए जाने वाले खेल स्टेडियमों या उनके उच्चीकरण के स्वीकृत कामों के पेटे स्थानीय निकाय, पंचायतीराज संस्थाएं, निजी सहयोग या फिर सांसद और विधायकों के मदों की राशि मिलने पर 10 लाख रूपए की मैचिंग ग्रांट अलग से देगी। राज्य सरकार के निर्दों के मुताबिक 31 अगस्त से डीपीआर की तैयारियां कर उनको स्वीकृत करवा लिया जाए। इसमें स्टेडियम बनने वाले स्थल का चिह्नीकरण भी शामिल है। प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृतियां 15 अक्टूबर तक जारी कर दी जाएंगी। निविदाएं 26 अक्टूबर तक प्रकाशित करवाकर 20 दिसम्बर तक वर्कऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। 28 दिसम्बर तक सरकार ने निर्माण चालू करते हुए 30 जून 2013 तक पूरा करने को कहा है।
जिला कलेक्टर डा.वीणा प्रधान के मुताबिक राज्य सरकार उपखंड स्तर पर बनाए जाने वाले खेल स्टेडियमों या उनके उच्चीकरण के स्वीकृत कामों के पेटे स्थानीय निकाय, पंचायतीराज संस्थाएं, निजी सहयोग या फिर सांसद और विधायकों के मदों की राशि मिलने पर 10 लाख रूपए की मैचिंग ग्रांट अलग से देगी। राज्य सरकार के निर्दों के मुताबिक 31 अगस्त से डीपीआर की तैयारियां कर उनको स्वीकृत करवा लिया जाए। इसमें स्टेडियम बनने वाले स्थल का चिह्नीकरण भी शामिल है। प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृतियां 15 अक्टूबर तक जारी कर दी जाएंगी। निविदाएं 26 अक्टूबर तक प्रकाशित करवाकर 20 दिसम्बर तक वर्कऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। 28 दिसम्बर तक सरकार ने निर्माण चालू करते हुए 30 जून 2013 तक पूरा करने को कहा है।
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