भ्रूण जांच मामलों की सुनवाई के लिए 7 कोर्ट

जयपुर/जोधपुर.हाईकोर्ट की सिफारिश पर राज्य सरकार ने पूर्व गर्भाधान एवं पूर्व प्रसव निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम के लंबित मामलों के जल्द निबटारे के लिए सातों संभागों पर सात अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय बनाए हैं। इनकी स्थापना अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर महानगर, जोधपुर महानगर, कोटा और उदयपुर में की गई है।

इन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक/ महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित होगा।