रेगिस्तानी क्षेत्रों को भी पूर्वोत्तर की तरह मिले विशेष पैकेज

रेगिस्तानी क्षेत्रों को भी पूर्वोत्तर की तरह मिले विशेष पैकेज

सांसद ने उठाई मांग
 

बाड़मेर लोकसभा में सांसद हरीश चौधरी ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भांति रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत करने की मांग उठाई। उन्होंने चार बड़ी पेयजल योजनाओं के अलावा इंदिरा गांधी नहर से डीएनपी क्षेत्र में गडरा तक की पेयजल योजना की स्वीकृति दिलवाने की मांग की। सांसद ने अग्नि पीडि़त परिवारों को कच्चे झोंपे जलने पर न आर्थिक सहायता राशि 15 हजार से बढ़ाकर एक लाख की जानी चाहिए। आगजनी प्रभावित परिवारों को तत्काल बीपीएल श्रेणी में लिया जाना चाहिए। उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करते हुए अतिरिक्त केंद्रीय स्कूल, जवाहर नवोदय स्कूल ओर मॉडल स्कूल स्थापित करने को कहा।चौधरी ने व्यापारिक एवं आवागमन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जैसलमेर-बाड़मेर-कांडला रेल मार्ग की स्वीकृति की मांग करते हुए कहा कि नार्थ इस्टर्न रीजनल रेल डवलपमेंट फंड की तरह ही रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेल व हवाई यातायात के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने जिले में रिफाइनरी स्थापना की मांग करते हुए कहा कि उनका संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा एनर्जी हब है। देश का 20 से 25 प्रतिशत क्रूड ऑयल बाड़मेर में उत्पादित हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा में कहा कि पिछड़े, पहाड़ी, रेगिस्तानी क्षेत्रों के ऐसे 265 जिले चयनित किए हैं जहां स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए आबादी के स्थान पर आवश्यकता एवं पिछड़ापन के हिसाब से प्राथमिकता दी जाएगी।