बाड़मेर भारत-पाकिस्तान के बीच चलने वाली थार एक्सप्रेस बाड़मेर के मुनाबाव बॉर्डर से होते हुए 350 किलोमीटर दूर जोधपुर रेलवे स्टेशन से संचालित हो रही है।
बाड़मेर-जैसलमेर जिलों के मुसाफिरों को मुनाबाव में पूरी सुरक्षा जांच से गुजरने के बावजूद वहां की बजाए जोधपुर तक का सफर करना पड़ रहा है। ऐसे में यदि थार एक्सप्रेस का ठहराव बाड़मेर में किया जाए तो मुसाफिरों को राहत मिलेगी। यह बात क्षेत्रीय सांसद हरीश चौधरी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान कही।
उन्होंने इस मुलाकात में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन, शीतलहर व पाले को सीआरएफ में शामिल करने, अल्पसंख्यक जिला विकास कार्यक्रम के प्रावधान में बदलाव करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत हुए कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में हुई पेयजल सुविधा की जानकारी दी। साथ ही सीमावर्ती बाड़मेर-जैसलमेर जिले के लिए क्रियान्वित की जा रही बाड़मेर लिफ्ट केनाल योजना सहित अन्य योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान कराने एवं नर्बदा नहर से बाड़मेर जिले के लिए पेयजल योजना स्वीकृत करवाने की मांग की।
नियमों में शिथिलता से बढ़ेगा पर्यटन
सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान सांसद बाड़मेर में पर्यटन विकास को लेकर कहा कि बाड़मेर-जैसलमेर जिलों के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 से पश्चिम की ओर भारत-पाक सीमा की ओर जाने पर विदेशी नागरिकों के लिए लगाई पाबंदी को हटाने से पर्यटन उद्योग को फायदा होगा। महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, राष्ट्रीय मरू उद्यान ऊर्जा एवं हस्तशिल्प उत्पादक इकाइयां भी एनएच 15 के पश्चिम की ओर है। ऐसे में दोनों जिलों में एनएच 15 से पश्चिम की ओर जाने पर पाबंदी से पर्यटन नहीं बढ़ पा रहा है। साथ ही भारत-पाक से सटे गांवों में निवास कर रहे रिश्तेदारों से थार एक्सप्रेस से आने वाले लोगों को भी असुविधा हो रही है।
प्रावधान बदले तो होगा फायदा
सांसद ने यूपीए अध्यक्ष से अल्पसंख्यक एकाग्रता जिला बहु क्षेत्रीय विकास योजना में 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों को शामिल करने के प्रावधानों में बदलाव करवाकर इसे विस्तृत रूप से लागू करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य के क्षेत्रों के विकास के लिए 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों को योजना में शामिल करने के साथ 20 प्रतिशत जनसंख्या वाली पंचायत समिति (ब्लॉक) को इस योजना में शामिल करने का प्रावधान करने की आवश्यकता है। चौहटन पंचायत समिति में 25 प्रतिशत से अधिक एवं जैसलमेर जिले 24.17 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं ले पाए।
सर्दी में किसानों को कष्ट
पाला व शीतलहर के कारण प्रत्येक वर्ष राज्य में रबी की फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। सांसद ने बताया कि इन दिनों तेज सर्द हवा चलने से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में प्रभावितों को अकाल, ओलावृष्टि, बाढ़ व अन्य आपदाओं के अनुरूप सहायता मुहैया करवाना ठीक होगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें