राजस्थानी भाषा की उपेक्षा कर हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं..... सुराना
समिति संयोजक चन्दन सिंह भाटी हमें अपनी महान भाषा और महान संस्कृति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए राजस्थानी कार्यक्रम आयोजित करने चाहिएं। सुनीति कुमार चाटुज्र्या, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मदनमोहन मालवीय, राहुल सांकृत्यायन, काका कालेलकर और डॉ. एलपी टैस्सीटोरी तथा ग्रियर्सन जैसे देशीविदेशी विद्वानों ने जिस भाषा के महत्त्व का बखान किया, वह भाषा संविधान की आठवी अनुसूची में स्थान पाने को तरस रही है, तो हमारा चिन्तनमनन इस दिशा में भी होना चाहिए।
उन्होंने कहा की 25 अगस्त 2003 को राजस्थान विधानसभा में एक सर्वसम्मत संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, मगर सात वर्ष से यह मामला केन्द्र सरकार के पास लम्बित है। 17 दिसम्बर 2006 को केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने राज्य सरकार के संकल्प का हवाला देते हुए लोकसभा में बताया था कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थानी एवं भोजपुरी की संवैधानिक मान्यता का विधेयक बजट सत्र 2007 में लाने पर सैद्घांतिक मान्यता प्रकट कर दी है। सदन के पटल पर मंत्री द्वारा सरकार के संकल्प को प्रकट किए हुए चार वर्ष हो चुके हैं और चौथा बजट सत्र आ रहा है तथा प्रदेश वासियों को अपनी मायड़भाषा की मान्यता के विधेयक का बेसब्री से इंतजार है। वहीं राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की सारी व्यवस्थाएं गत तीन वर्षों से ठप है।
समिति के जिला पाटवी रिडमल सिंह दांता ने कहा की प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के उद्देश्य से राजस्थान शिक्षा विभाग ने हाल ही में 'माध्यमिक शिक्षा अभियान' चलाया है। इस हेतु अन्य सामग्री के साथसाथ विद्यालय पुस्तकालयों में पत्रपत्रिकाओं और पुस्तकों की खरीद हेतु विशेष बजट आवंटित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों ने बाकायदा पत्रपत्रिकाओं और किताबों की एक सूची जारी की है और संस्था प्रधानों को उस सूची में से ही किताबों की खरीद करने को पाबंद किया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि किसी भी जिले की सूची में राजस्थानी की पत्रपत्रिकाओं और किताबों का नाम शामिल नहीं है। क्या राजस्थान के विद्यार्थियों को राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति का ज्ञान नहीं करवाया जाना चाहिए? राजस्थान में नहीं तो क्या पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रांतों के स्कूली पुस्तकालयों में राजस्थानी की पुस्तकों और पत्रपत्रिकाओं को स्थान मिलेगा? तो फिर सवाल यह भी उठता है कि सरकार ने राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना क्योंकर की और क्यों राजस्थानी लेखकों को प्रोत्साहन की डींगें हांकी जाती हैं।
समिति सचिव दिनेश दवे ने कहा की देश के लगभग हर प्रांत में वहां की प्रमुख भाषा को प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है और सारा राजकाज उसी भाषा में चलता है। वही भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रचलित है। मसलन पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश में असमिया, बिहार में मैथिली और हिन्दी, गोआ में कोंकणी, जम्मूकश्मीर में उर्दू, झारखंड में संथाली, कर्नाटका में कन्नड़, केरला में मलयालम, मणिपुर में मणिपुरी, उड़ीसा में उडिय़ा, सिक्किम में नेपाली, तमिलनाडु में तमिल, प. बंगाल में बंगाली आदि। इन प्रांतों में हिन्दी, अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा को प्रांत की द्वितीय राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया है। यहां तक कि दिल्ली और हरियाणा राज्यों में तो पंजाबी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। दूसरी और राजस्थान राज्य का हाल यह है कि यहां की प्रमुख भाषा राजस्थानी राज्य की प्रथम राजभाषा बनने की अधिकारिणी है, मगर उसे द्वितीय तो दूर तृतीय भाषा के रूप में भी स्वीकार नहीं किया जाता।
मोटियार परिषद के पाटवी रघुवीर सिंह तामलोर ने कहा की राजस्थान के स्कूलों में संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, मलयालम, तमिल आदि भाषाएं तो तृतीय भाषा के रूप में पॄाई जाती हैं, मगर अपने ही प्रांत की राजस्थानी नहीं। राजस्थान की विधानसभा में राजस्थानी भाषा के संस्कारों से ही पलाब़ा और राजस्थानी में ही वोट मांगमांग कर विधानसभा तक पहुंचा एक विधायक 22 भारतीय भाषाओं में भाषण देने का अधिकार तो रखता है, मगर अपनी मातृभाषा राजस्थानी में शपथ तक नहीं ले सकता।इस अवसर पर नितिन भंडारी .पार्षद सुलतान सिंह रेडाना .रहमान जायाडू,मनीष जैन ,ओम जोशी नगर अध्यक्ष रमेश सिंह इन्दा ने भी अपनी बात कहो मंच संचालन रघुवीर सिंह तामलोर ने किया
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