कर्मचारियों पर भारी पड़ा सरकारी डंडा
जयपुर। सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू कराने की कोशिश कर रहे कर्मचारियों पर सरकारी डंडा भारी पड़ा। सरकार के इस फैसले को दमनकारी बताते हुए कर्मचारियों ने बांहों पर काली पट्टी बांध कर विरोध तो जताया, लेकिन ऑफिस शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे से ही कर्मचारियों से अट गए।
वैसे सरकार के इस फैसले ने मिशन-72 से जुडे सरकारी कर्मचारियों को झकझोर कर रख दिया है। रैली न कर पाने से क्षुब्ध मिशन से जुड़े कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप आज काली पटटी बांध कर काला दिवस मनाने की घोष्ाणा की है। मिशन से जुड़े कर्मचारी अपना विरोध लंच टाइम के दौरान राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर जताएंगे। सरकार ने मिशन-72 व इसके विरोधी खेमे की ओर से किसी भी धरने, प्रदर्शन और रैली के आयोजन पर 90 दिन की रोक लगा दी है और गृह सचिव ने रैली के किसी भी रूप में आयोजन को रोके जाने के सख्त निर्देश बुधवार को संबंधित अधिकारियों को दिये हैं।
कार्यालय में बैठेंगे फील्ड में तैनात कर्मचारी : मिशन-72 संघष्ाü समिति संयोजक गुलशन बाघला ने बताया कि राज्य सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण मुद्दे को लेकर सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है, जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने फील्ड में तैनात सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को शुक्रवार को कार्यालय में बैठने के निर्देश दिए हैं। ऎसे में प्रदेश में अत्यावश्यक सेवाएं प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।
अन्य प्रदर्शन व रैलियों पर रोक नहीं : मिशन-72 पदाधिकारियों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने धारा 144 लागू करने के निदेेंश दिए हैं लेकिन यह निर्देश केवल पदोन्नति में आरक्षण मुद्दे पर आयोजित धरने-प्रदर्शनों पर ही लागू होंगे, जो सरासर लोकतंत्र का अपमान है। सरकार संघष्ाü समिति पदाधिकारियों को जेलों में ठूंसने तक पर आमादा हो गई है।
चुनावों में सिखाएंगे सबक : मिशन-72 संघष्ाü समिति अध्यक्ष पीपी बिडयासर ने बयान जारी कर कहा है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी कर कोर्ट की अवमानना कर रही है। राज्य सरकार के इस रवैये से कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है जिसका जवाब कर्मचारी प्रदेश में आगामी चुनावों में देंगे।
आर-पार की लड़ाई का ऎलान : मिशन-72 संघष्ाü समिति ने 72 फीसदी कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलने तक संघष्ाü जारी रखने का ऎलान किया है। समिति संयोजक गुलशन बाघला ने बताया कि राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अक्षरंश पालना नहीं होने तक समिति सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलेगी।
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