राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

मायड़ भाषा को मिले मान्यता

राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन 

बाड़मेर राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति की ओर से गुरुवार को राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में राजस्थानी भाषा को शामिल करने के लिए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर गौरव गोयल ने आश्वासन दिया कि जनभावना को राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा।
जिला पाटवी रिड़मल सिंह दांता ने बताया कि ज्ञापन में लिखा है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए राजस्थानी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। विजय कुमार ने बताया कि राजस्थान के लोगों की भावनाओं के अनुरूप राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल कराएं। शेरसिंह भुरटिया ने बताया राजस्थानी को मान्यता मिलने पर इसका फायदा युवाओं को मिलेगा। राजस्थानी भाषा को उपेक्षित किया गया तो मबूरन राजस्थानी धरने पर बैठेंगे। संयोजक चंदन सिंह भाटी ने बताया कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने का विधेयक गत आठ सालों से संसद में लंबित है। वहीं राजस्थान सरकार ने इस साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। इसमें राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया। ज्ञापन सौंपने वालों में मोटियार परिषद के जिला अध्यक्ष विजय कुमार, दुर्जन सिंह, शिक्षक नेता शेर सिंह भुरटिया, असरफ अली मौजूद थे।