मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए दोवदार नहीं हूं सचिन पायलट

मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए दोवदार नहीं हूं सचिन पायलट

 बाड़मेर सीमा पर तैनात सैनिक अब देश के किसी भी हिस्से में मौजूद अपनी पत्नी या अन्य परिजनों से अनलिमिटेड बात कर सकेगा। बीएसएनएल शीघ्र ही रक्षक योजना लाने जा रही है। इसके तहत सैनिकों को दो सिमकार्ड दिए जाएंगे। इसमें एक कार्ड सैनिक और दूसरा उसके परिजनों के पास रहेगा। केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट ने बाड़मेर में पत्रकारों को बताया कि पेरामिलिट्री फोर्स के लिए विभाग ने यह कदम उठाए हैं। सीमा क्षेत्र के दौरे का मकसद बताते हुए पायलट ने कहा कि बीएसएफ सहित अन्य बार्डर इलाके में तैनात सेना को सैटेलाइट फोन दिए जाएंगे। इसके अलावा सीमा पर पाकिस्तानी टावरों के नेटवर्क को रोकने के लिए भी ठोस योजना बन गई है। सैटेलाइट फोन से इस पर नियंत्रण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र के दूरदराज गांव तक बीएसएनएल सेवाओं को मजबूत करने के लिए विभाग नजर बनाए हुए है और इसी कारण यह दौरा तय किया गया है।

राजस्थान में निवेश की संभावनाओं के बारे में पायलट ने कहा कि प्रदेश में इसकी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि देश में करीब 77 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं। उनकी सुविधाओं और इंटरनेट सुविधा को तेज करने के लिए प्रयास कर रहा है। इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए तारविहीन कनेक्टिविटी के लिए भी विभाग प्रयासरत हैं क्योंकि तारविहीन कनेक्टिविटी के बाद ही इंटरनेट सेवाओं में तेजी आएगी। उन्होंने दूरसंचार ऑपरेटरों के आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण ही कॉल दर सस्ती हैं।

राजस्थान कॉग्रेस अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट को लेकर चल रही गहमागहमी पर खुद पायलट ने विराम लगा दी। सारे कयासों को धत्ता बताते हुए केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा  कि मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए दोवदार नहीं हूं। मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग पार्टी में हैं। पार्टी ने मुझ पर इतना भरोसा किया वही मेरे लिए काफी है। भ्रष्टाचार पर विपक्षों के जेपीसी की मांग पर उन्होंने कहा कि जेपीसी को भारी दबाव के कारण मंजूर किया गया। चूंकि सदन में विपक्ष की महती भूमिका होती है लेकिन यह मांग नाजायज थी और विपक्ष भी इसे स्वीकार कर रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घिर रही केन्द्र सरकार पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार राष्ट्रीय मुद्दा है और इससे सभी को मिलकर लड़ना होगा। चूंकि यूपीए सत्ता में है इस कारण सीधा आरोप केन्द्र सरकार पर आ रहा है लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार पीछे नहीं है। सरकार आरोपियों के खिलाफ जांच करा रही है और जो भी इस दायरे में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।