जयपुर केंद्रीय मंत्री ने पहले खोली राजस्थान सरकार की पोल, फिर अचानक लिया U-Turn
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने मंगलवार को यहां एक कार्यक्रम में एसबीसी आरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार की पोल खोल दी। लेकिन चंद ही मिनिट बाद उन्होंने अपने दिए बयान पर यू टर्न ले लिया।
हुआ यूं, कि बिड़ला सभागार में हुए एक कार्यक्रम के दौरान मीडियाकर्मियों ने केंद्रीय मंत्री गहलोत से राजस्थान में एसबीसी आरक्षण को लेकर सवाल पूछा। सवाल किया गया कि राजस्थान सरकार की गुर्जरों सहित अन्य जातियों को 9 वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव की क्या स्थिति है? इस पर गहलोत ने जवाब दिया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं मिला है। ऐसे में इस तरह का की मामला केंद्र के पास विचाराधीन नहीं है।
ऐसे लिया यू-टर्न
मीडिया से बातचीत ख़त्म होने के कुछ ही मिनिट बाद गहलोत फिर से लौटे और अपने दिए बयान पर पलट गए। अब की बार गहलोत ने कहा कि गुर्जर समेत अन्य जातियों को 9 वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव विधि विभाग के पास विचाराधीन है।
उन्होंने कहा कि ज़रुरत पड़ी तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। उधर, प्रदेश के सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता विभाग मंत्री डॉ अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत की ओर से दी गई प्रतिक्रिया देने से पहले मीडियाकर्मियों को कहा कि सरकार ने गुर्जरों को नवीं सूची में शामिल करने को लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेज रखा है।
