गुरुवार, 25 जून 2015

जयपुर भाजपा ने बागियों को दी राहत



जयपुर भाजपा ने बागियों को दी राहत


प्रदेश भाजपा अनुशासन समिति की बैठक में बगावत के अारोप झेल रहे कुछ नेताआें आैर कार्यकर्ता को लम्बी सुनवार्इ के बाद राहत दे दी है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में गुरूवार को अनुशासन समिति की बैठक रामनारायण डूडी की अध्यक्षता में आयोजित हुर्इ।

इस बैठक में समिति के अध्यक्ष रामनारायण डूडी ,समिति के सदस्य मदनलाल सैनी और श्रीकृष्ण पाटीदार शामिल हुए। बैठक में पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले कुल 36 प्रकरणों पर चर्चा की गई।

जिसके बाद पार्टी ने 8 मामलों के नोटिस का संतोषजनक जवाब आने के बाद उन्हें समाप्त कर दिया। वहीं दो मामलों को समिति ने पुनर्विचार के लिए और बगावत का आरोप झेल रहे एक कार्यकर्ता का निष्कासन को रद्द करने का फैसला किया है।

अनुशासन समिति ने बीजेपी कार्यकर्ता सुमन तंवर का निष्कासन रद्द कर दिया है। सुमन पर दांतारामगढ़ से भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का आरोप थे।

मुंबई।मुंबई: सिपाहियों की करतूत, जिसे सेक्स रैकेट से बचाया उससे 3 महीने किया रेप



मुंबई।मुंबई: सिपाहियों की करतूत, जिसे सेक्स रैकेट से बचाया उससे 3 महीने किया रेप


मुंबई पुलिस के दो कॉन्स्टेबलों ने ऐसी करतूत की है कि इससे मुंबई पुलिस को भी शर्म आ जाए। मुंबई पुलिस के दो कॉन्स्टेबलों ने नाबालिग लड़की को सैक्स रैकेट चलाने वालों के चंगुल से बचाने के बाद खुद उसके साथ तीन महीने तक रेप किया।

एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक मामला आरोपी पुलिस कॉन्स्टेबलों ने सैक्स रैकेट से बचाने के बाद नाबालिग के साथ रेप किया। पुलिस ने दोनों आरोपी कॉन्स्टेबलों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस घटना में किसी सीनियर अफसर के हाथ तो नहीं इस दिशा में भी पुलिस जांच कर रही है।

नौकरी के बहाने सैक्स रैकेट में ढकेला

रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2015 में सैक्स रैकेट चलाने वाले एक दंपत्ति ने नाबालिग लड़की को जबरन जिस्मफरोशी के धंधे में ढकेल दिया। लड़की के पिता की मौत हो चुकी है। दंपत्ति ने लड़की की मां को झासे में लेते हुए कहा कि अगर वह अपनी बेटी को उनके साथ भेज दे तो वह उसको नौकरी दिलवा देंगे। लड़की को नौकरी के बजाए दंपत्ति ने सेक्स रैकेट में ढकेल दिया।

तीन महीने तक नाबालिग लड़की से रेप

प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुछ समय बाद मुंब्रा पुलिस ने सैक्स रैकेट चलाने वाले दंपत्ति को पकड़ लिया, बाद में उन्हें बिना कार्रवाई के छोड़ दिया गया। कौशल काकड़े और इरफान खान नाम के दो कॉन्स्टेबलों ने उस लड़की का रेप करना शुरु कर दिया। दोनों ने तीन महीने तक नाबालिग लड़की का रेप किया।

ऐसे सामने आया मामला

31 मार्च को एक एनजीओ को इस बात की जानकारी मिली की आरोपी कपल द्वारा फिर से सैक्स रैकेट चलाए जाने लगा है। एनजीओ ने रैकेट की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन इस बार भी मामला दर्ज नहीं किया गया। एनजीओ के लोग ज्वाइंट कमिश्नर के पास पहुंचे, जिसके बाद मुंब्रा पुलिस ने मामला दर्ज किया।

इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस पीडि़ता को सेक्स रैकेट से बचाने का एक सामान्य सा केस दर्ज करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद पीडि़ता को एक शरण स्थली में भेज दिया गया। काउंसलिंग के दौरान पीडि़ता ने उन दो पुलिस वालों की सारी करतूत बयान कर दी। उसने बताया कि पुलिस वालों ने धमकी दी थी कि अगर उन लोगों ने उस पर पुलिस वालों को सेक्स के लिए ऑफर देने का केस कर दिया तो वह कई सालों के लिए जेल चली जाएगी।

पीडि़ता ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए। उसे बताया कि दोनों सिपाहियों ने उसका 3 महीने तक रेप किया। दोनों आरोपी पुलिस वालों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्स रैकेट चलाने वाले शबाना शेख और शाहिद शेख को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

राजे के इस्तीफे पर BJP में मतभेद, मोदी से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद होगी कार्रवाई!



आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद को लेकर घिरीं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है।

टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक ललित मोदी की मदद करने के मामले में फंसी वसुंधरा को लेकर मोदी सरकार को तीखे हमले झेलने पड़ रहे हैं। जिसे लेकर पार्टी वसुंधरा राजे के इस्तीफे और मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी की खराब हो रही छवि से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खासे नाराज है।

इस्तीफे पर बीजेपी में मतभेद

रिपोर्ट्स के मुताबिक वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर बीजेपी में मतभेद है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि वसुंधरा राजे को इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और केद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसके पक्ष में नहीं है, वह वसुंधरा राजे के समर्थन में खड़े हैं।

ललित मोदी से जुड़े दस्तावेजों की होगी जांच

राजे पर कार्रवाई को लेकर मचे घमासान के बीच खबर आ रही है बीजेपी मोदी और वसुंधरा से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगी। अगर वसुंधरा जांच में दोषी पाई जाती है तो उन पर गाज गिरनी लगभग तय मानी जा रही है।

गौरतलब है कि ललित मोदी की मदद को लेकर फंसी वसुंधरा राजे पर विपक्ष हमला करके बीजेपी को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस लगातार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सीएम वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। जिसके चलते पार्टी की छवि खराब हो रही है। इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा के चुनाव होने है जिस वजह से पार्टी किसी भी मामले में फंस कर अपनी छवि धूमिल नहीं करना चाहती है।

बुधवार, 24 जून 2015

खुलासा : सेना की जमीन हड़पने के लिए पूरा गांव बसा दिया

खुलासा : सेना की जमीन हड़पने के लिए पूरा गांव बसा दिया


सैन्य भूमि घोटाले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भू-माफिया और अफसरों ने वायु सेना की जमीन हड़पने को नया गांव बसा दिया। इसके लिए तहसील और यूपी राजस्व परिषद के दस्तावेजों में बदलाव किए गए।




नंगला बहरामपुर नाम का यह गैर आबाद गांव वर्ष 1980 के आसपास राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया और इसरो के दस्तावेजों से इसका खुलासा हुआ है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सैन्य भूमि घोटाले की जांच कर रही उच्च स्तरीय समिति के सामने यह तथ्य आया है।




वर्ष 1980 में दीक्षित अवॉर्ड के तहत यमुना किनारे वाले हरियाणा के कई गांव यूपी को सौंपे गए थे। तभी भू-माफिया ने अपना खेल शुरू कर दिया था। नंगला नंगली गांव में जहां वायु सेना की जमीन है, वहां नंगला बहरामपुर नाम से नया गांव दर्ज कर दिया गया। यह गैर आबाद श्रेणी का गांव बनाया गया। इस कारण गांव की 167 हेक्टेयर भूमि के मालिक दूसरे गांवों के निवासी हैं। जब यूपी के सर्वे विभाग ने खेतों की जमाबंदी की तो नंगला नंगली गांव के नक्शे पर फर्जी गांव का नया नक्शा ओवरलैप कर दिया। इससे वायु सेना की जमीन दस्तावेजों से गायब हो गई। इसके बाद भू-माफिया ने खुलेआम सेना की जमीन पर फार्म हाउस बना डाले। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी एनपी सिंह ने कहा कि दीक्षित अवॉर्ड के बाद हरियाणा से भेजे दस्तावेजों में फर्जी एंट्री थीं। नंगला बहरामपुर नाम का गैर आबाद गांव दर्ज कर दिया गया।




महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे पर 206 करोड़ रूपए के कथित घोटाले का आरोप

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे पर 206 करोड़ रूपए के कथित घोटाले का आरोप

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महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना गठबंधन सरकार की महिला मंत्री पंकजा मुंडे के विभाग में 206 करोड़ रूपए के कथित घोटाले का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। लेकिन राज्य के राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने पत्रकारों से कहा है कि अगर कांग्रेस सबूत देती है तो हम पंकजा के खिलाफ जांच करा सकते हैं। खडसे ने यह भी कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है।




बुधवार को कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने इस कथित घोटाले के खिलाफ भ्र्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख प्रवीण दीक्षित के पास लिखित शिकायत की है और कथित घोटाले की जांच की मांग की है। सावंत ने इस मामले में पंकजा से इस्तीफे की भी मांग की है।




महाराष्ट्र के दिग्गज नेता दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री हैं और उनके विभाग में सरकारी स्कूलों में शिक्षा और खान-पान से संबंधित सामानों की खरीदी में 206 करोड़ रूपए के कथित घोटाले हुए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इन सामानों की खरीदी में महाराष्ट्र सरकार के नियमों का पालन नहीं किया गया है। मजेदार बात यह है कि ई-टेंडरिंग के बिना ही एक ही दिन में 206 करोड़ रूपए के सामान की खरीदी कर ली गई। नियमानुसार 3 लाख रूपए से ज्यादा के सामान की खरीदी के लिए ई-टेंडर निकाला जाता है।




हालांकि, इस समय पंकजा विदेश में हैं और वह 2 जुलाई तक देश लौटने वाली हैं। प्रदेश भाजपा की ओर से पंकजा का बयान जारी किया गया है जिसमें पंकजा ने खुद को बेदाग बताया है। उन्होंने कहा कि वह मुंबई लौटने के बाद सारे आरोपों का जवाब देंगी। उनका कहना है कि उन्होंने जो फैसले लिए थे उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से निकलने नहीं देता चाहती है। इससे पहले कांग्रेस ने राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की इंजीनियरिंग की कथित फर्जी डिग्री का मुद्दा उठाया था।

वसुंधरा और सुषमा स्वराज के इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं: जयराम रमेश

वसुंधरा और सुषमा स्वराज के इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं: जयराम रमेश
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केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री मामले में अदालती कार्यवाही शुरु होने और आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी मामले में राजस्थान की मुख्यमंत्री का ब्रिटेन सरकार को दिए दस्तावेज सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब वसुंधरा राजे सिंधिया, सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी का इस्तीफा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।




ललित मोदी को इंग्लैड में रहने की इजाजत देने के लिए राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के दस्तावेज सामने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने आनन-फानन में बुलाई प्रेस कांफ्रेस में दस्तावेज जारी करते हुए कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वसुंधरा राजे सिंधिया का इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जयराम रमेश ने 21 बिंदुओं वाले दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान की मुख्यमंत्री ने 18 अगस्त 2011 को इंग्लैड सरकार को यह बयान दिया था।




जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि वसुंधरा राजे के दस्तावेज कहां हैं, यह दस्तावेज अब सामने हैं। इसलिए, भाजपा अध्यक्ष को फौरन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिधिंया और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इन दस्तावेज में वसुंधरा राजे सिधिंया ने इंग्लैड सरकार से प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का सामना कर रहे ललित मोदी को इंग्लैड में रहने देने की इजाजत दिए जाने की मांग की थी।




स्मृति ईरानी को भी करे बर्खास्त

कांग्रेस ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के अपनी शिक्षा के बारे में गलत जानकारी देने पर अदालती कार्यवाही शुरु होने पर प्रधानमंत्री से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि पटियाला हाउस अदालत ने उनकी डिग्री मामले को सुनवाई के योग्य माना है। इससे स्मृति ईरानी की डिग्री पर प्रश्नचिन्ह लग गया है।




पार्टी का कहना है कि स्मृति ईरानी अपने पद पर बनी रहती है, तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान जब इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से जानकारी मांगी जाएगी, तो यह हितों का टकराव होगा। इसलिए, प्रधानमंत्री को फौरन उन्हें पद से हटा देना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने गुरुवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है।

विधवा चनणी को अपने पति की कृषि भूमि में हक मिला

विधवा चनणी को अपने पति की कृषि भूमि में हक मिला
बाड़मेर। ग्राम पंचायत सनावड़ा के अन्तर्गत फूसाणियों का तला की रहने वाली चनणी पत्नी थानाराम जाति जाट को अपने पति थानाराम के स्वर्गवास के पश्चात अपने पति की कृषि भूमि में अपना हक प्राप्त करने के लिए 26 वर्ष की लम्बी अवधि तक संघर्ष करना पड़ा। चनणी द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में अपने पति की कृषि भूमि में हक प्राप्त करने हेतु धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत एक राजस्व अपील भी पेश कर रखी थी। परन्तु उक्त प्रकरण में दोनों ही पक्षों के वकीलगण द्वारा आगे से आगे तारीख पेशिये ली जाकर उक्त प्रकरण को भी बिना वजह लम्बित किया जारहा था।
आम जनता को राहत देने हेतु राज्य सरकार के राजस्व लोक अदालत के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय सनावड़ा पर आयोजित शिविर में उक्त विधवा महिला चनणी शिविर पीठासीन अधिकारी एच. आर. मेहरा उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के समक्ष उपस्थित हुई एवं अपने पति की कृषि भूमि में अपना हक प्राप्त करने हेतु अपनी समस्त आप बीती बताई।
एच. आर. मेहरा उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा उक्त प्रकरण में न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वर्तमान में उक्त भूमि में चनणी के एक मात्र पुत्र बांका की पत्नी इमियो का ही नाम दर्ज है। प्रकरण के पक्षकार इमियो एवं सरपंच ग्राम पंचायत सनावड़ा व जाखड़ो की ढाणी को सुना गया। दोनों पक्षों की बाद सुनवाई चनणी को अपने पति की कृषि भूमि में उसका जायज हक देने का आदेश पारित किया गया। अपनी पुत्र वधु इमियों के साथ चनणी का नाम भी कूषि भूमि में दर्ज किया जाकर मौके पर नामान्तरण भी पारित किया गया।
विधवा चनणी का लम्बे अंतराल व संघर्ष के पश्चात उसके घर बैठे ही अपना जायज हक मिलकर उसे त्वरित न्याय मिल गया। चनणी ने राजस्व प्रशासन का बहुत ही आभार जताकर राहत महसूस की है। उक्त राजस्व अदालत में मौके पर ही कई पुराने राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर आमजन को राहत पहुंचाई गई।

जैसलमेर,समाचार डायरी आज के कचहरी परिसर से सरकारी समाचार 11nd

जैसलमेर,समाचार डायरी आज के कचहरी परिसर से सरकारी समाचार 11nd


लोक अदालत शिविरों में राजस्व प्रकरणों के निस्तारण में प्रगति लावें राजस्व अधिकारी- जिला कलक्टर
धीमी प्रगति पर रोष व्यक्त किया, राजस्व अधिकारी क्षेत्र की प्रत्येक घटना के प्रति रहें चैकस
राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व प्रकरणों की विस्तार से की चर्चा


जैसलमेर, 24 जून/ जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने जिले में चल रहें राजस्व लोक अदालत शिविरों की प्रगति की समीक्षा करते हुए धीमी प्रगति पर रोष व्यक्त किया एवं राजस्व अधिकारियों को कडे निर्देश दिए कि वे लोक अदालत शिविरों में अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण कर किसानों को राहत पहुंचावें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे शिविर से पूर्व पटवारियों की टीम भेजकर विशेष रूप से बंटवारे, शुद्वि पत्र, नामांतकरण खोलने इत्यादि के मामलों को चिन्हित करके उनका गंभीरता के साथ निस्तारण करावें। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि शिविरों में प्रगति नहीं हुई तो संबंधित राजस्व अधिकारी को नोटिस भी जारी किए जाएंगे।
बंटवारें के प्रकरण अधिक निपटावें
जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में यह कडे निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा, उपायुक्त उपनिवेशन गजेन्द्रसिंह चारण के साथ ही राजस्व अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिला कलक्टर ने सहमति से बंटवारों के मामले में प्रत्येक पंचायत में कम से कम 10 प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिए एवं कहा कि वे लोगों को यह समझाए कि उन्हें यहां आसानी से बंटवारा होगा अन्यथा उन्हें राजस्व न्यायालयों के चक्कर निकालने पडेंगे तो लोग अपने आप इसके लिए आगे आएंगे।
क्षेत्र की घटना के प्रति रहें चैकस
जिला कलक्टर ने लोक अदालत शिविर में व्यक्तिगत लाभ के जो भी मामले आते है उनकी सफलता की कहानी बनाकर भेजने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र की प्रत्येक घटना के प्रति चैकस रहें एवं अपने सूचना तंत्र को भी इतना मजबूत करें कि क्षेत्र में घटित होने वाली घटना की सूचना तत्काल ही उन्हें मिलें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजकीय भूमि पर किसी भी सूरत में अतिक्रमण न हो इसकी प्रभावी माॅनिटरिंग करें एवं अतिक्रमण की सूचना मिलते ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाहीं अमल में लावें। उन्होंने धारा 91 के मामलों में भी प्रभावी कार्यवाहीं करने के निर्देश दिए।
पोर्टल में दर्ज प्रकरणों को शून्य की स्थिति में लावें
उन्होंने सुगम पोर्टल पर दर्ज मामलों की संख्या शून्य करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए वहीं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को भी प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आईएचआरएमएस साॅफ्टवेयर मंें अधिकारियों को काम शुरू करने के निर्देश देने के साथ ही बताया कि जिले के आम्र्ड लाइसेंस की आॅनलाइन एंट्री की जा रही है। इससे प्रत्येक हथियार का एक यूनिक नंबर आवंटित किया जाएगा। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आम्र्स लाइसेंस की आॅनलाईन प्रविष्टि सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विधानसभा और लोकसभा प्रश्नों के जवाब देने में विलंब नहीं करें।
बजट घोषणा की पालना करें
जिला कलक्टर शर्मा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मुख्यमंत्री बजट घोषणा में राजकीय संस्थाओं के लिए भूमि आबंटन की कार्यवाहीं प्राथमिकता से करावें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्य महिला आयोग एवं अन्य आयोग से भेजे गए प्रकरणों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए।
भू-परिवर्तन के मामलों की सूचना दें
उन्होंने राजस्व अधिकारियों को प्रत्येक माह की 5 तारीख को मासिक नक्शा रिपोर्ट पेश करने के साथ ही विगत तीन साल में उनके क्षेत्र में भू - परिवर्तन के कितने प्रकरण निस्तारित हुए है उसकी संपूर्ण सूचना शीघ्र ही पेश करने के निर्देश दिए एवं साथ ही प्रतिमाह भू परिवर्तन के मामलों की सूचना भेजने के भी निर्देश दिए।
बिना अनुमति के मोबाईल टावर नहीं लगें
उन्होंने मोबाईल टावरों के लगाने के मामलों में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि पहले तो वे बिना अनुमति के कोई टावर लगावें ही नहीं यह सुनिश्चित करें एवं साथ ही जो मोबाईल टावर लगते है वे बिना काॅमर्शियल/ औद्योगिक इकाई मानते हुए भूमि रूपांतरण का केस बनावें। उन्होंने मोबाईल टावर लगाने के संबंध में जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए है उसकी अक्षरशः पालना कराने के निर्देश दिए।




इन्होंने दी जानकारी
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा ने राजस्व अधिकारियों को जो नई ग्राम पंचायतें गठित हुई है उनमें भी विकास अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों से राजकीय संस्थाओं के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव प्राप्त कर भूमि आवंटन की कार्यवाहीं कराने के निर्देश दिए। सूचना आविज्ञान अधिकारी नवीन माथुर ने सुगम पोर्टल के बकाया प्रकरणों तथा उपनिदेशक हरिशंकर अग्रवाल ने राज संपर्क पोर्टल में दर्ज बकाया प्रकरणों की विस्तार से जानकारी दी।
ये थे उपस्थित
बैठक में तहसीलदार भणियाणा पुखराज भार्गव, फतेहगढ तुलछाराम, जिला रसद अधिकारी ओंकारसिंह कविया, नायब तहसीलदार पोकरण रामसिंह, खनिज अभियंता सोहनलाल रेगर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एन.आर. नायक मौजूद थे।
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में आॅनलाईन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ
जैसलमेर, 24 जून/ सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता विभाग द्वारा संचालित समस्त राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2015-16 से आॅनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों एवं अन्य सामान्य दिषा-निर्देष का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट ीजजचरूध्ध् ेरमण्तंरंेजींदण्हवअण्पद पर उपलब्ध है।
हिम्मत सिंह कविया सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जैसलमर ने बताया कि विभागीय छात्रावासों में प्रवेष के लिए आॅनलाईन आवेदन पत्र ेरउेण्तंरंेजींदण्हवअण्पद एवं ीजजचरूध्ध् ेरमण्तंरंेजींदण्हवअण्पद पर आमंत्रित किये जायेंगे। छात्रावासों में गत वर्ष आवासित विद्यार्थियों को भी प्रवेष के लिए प्रतिवर्ष ई-मित्र कियोस्क, साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट आदि के माध्यम से आॅनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि एक विद्यार्थी अधिकतम तीन छात्रावासों के लिये आॅनलाईन आवेदन कर सकेगा। आवेदन के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 7 वर्ष एवं गत परीक्षा में उतीर्ण होना आवष्यक है। प्रवेष के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य किये गये हैं यथाः ई-मेल आईडी, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर /यू.आई.डी. अथवा आधार ई.आई.डी. रसीद, भामाषाह कार्ड नम्बर अथवा भामाषाह रजिस्ट्रेषन नम्बर, मूल निवास प्रमाण-पत्र, गत वर्ष की अंकतालिका, जाति प्रमाण-पत्र, बीपीएल प्र्रमाण-पत्र, (केवल बीपीएल के लिए), निःषक्त प्रमाण-पत्र (केवल विषेष योग्यजन के लिए), आय प्रमाण-पत्र (गैर बीपीएल के लिए), माता और पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र (केवल अनाथ बालक/बालिका के लिए) पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र (केवल विधवा के बालक/बालिका के लिए), पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र (विधवा आवेदकों के लिये)। उक्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति संलग्न करनी होगी। स्कैन्ड फाईल आवष्यक दस्तावेज सहित आॅनलाईन सबमिट करनी होगी। फाईल का आकार 200 के.बी. से कम होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि विभागीय छात्रावासों में 25 जून तक गत परीक्षा में 50 प्रतिषत अंक प्राप्त करने वाले पूर्व से आवासरत विद्यार्थियों एवं अनाथ, विधवा, परित्यक्ता, विषेष योग्यजन, बीपीएल आदि को मैरिट अनुसार प्रवेष दिया जायेगा। स्थान रिक्त रहने पर 26 जून से 05 जुलाई तक पूर्व से आवासरत 50 प्रतिषत से कम प्रप्तांक एवं 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक/बालिका को प्रवेष दिया जायेगा। स्थान रिक्त रहने पर 06 जुलाई से 15 जुलाई तक किसी भी श्रेणी के 2.50 वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक/बालिका को प्रवेष दिया जायेगा। स्थान रिक्त रहने पर 15 जुलाई के उपरान्त ‘‘पहले आओ पहले पाओ‘‘ व्यवस्थान्तर्गत प्रवेष दिया जायेगा।
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विधालयों में प्रवेशोत्सव 26 से 30 जून तक चलेंगा
जैसलमेर, 24 जून/ राणीदानसिंह उप जिला षिक्षा अधिकारी (षारीरिक षिक्षा) ने बताया कि प्रवेषोत्सव-2015 के द्वितीय चरण 26 जून से 30 जून तक आयोजित किया जाना हैं। इसके लिए समस्त नोडल संस्था प्रधानों को आदेषित किया जाता है कि वह अपने अधिनस्थ विद्यालयों से (आदर्ष एवं गैर आदर्ष विद्यालयों की सूचना पृथक-पृथक देवें) नव-प्रवेषों की सूचना समेकित कर सूचना 3 व 5 प्रपत्रों में दैनिक सूचना प्रतिदिन विद्यालय समय समाप्ति से पूर्व इस कार्यालय को ई-मेल आईडी कमवण्ेमबण्रंपेंस/हउंपसण्बवउ व फोन नम्बर-02992-252372 पर अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिष्चित करावें।
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पंचायत समिति सम के स्थाई समितियों का निर्वाचन 30 जून को


जैसलमेर, 24 जून/ विकास अधिकारी पंचायत समिति सम लादूराम विष्नोई ने बताया है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर की पालना में राजस्थान पंचायती राज (स्थाई समिति गठन) नियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थाई समितियों के गठन की कार्यवाही सम्पादित की जानी है। विष्नोई ने बताया कि स्थाई समितियों में प्रषासन एवं स्थापना, वित्त एवं कराधान, षिक्षा, सामाजिक सेवाएं एवं सामाजिक न्याय, विकास एवं उत्पादन स्थाई समितियों के गठन की कार्यवाही सम्पादित करने के लिये सभी निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों की बैठक 30 जून को सुबह 10 बजे पंचायत समिति सम के सभागार में आयोजित की गई है। जिसमें समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में समय पर उपस्थित होने का श्रम करावें।
उन्होंने बताया कि स्थाई समितियों के निर्वाचन के लिए सदस्यों द्वारा नामांकन पत्र, निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 30 जून को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक प्रस्तुत करने होंगें। नामांकन वापिस लेने का समय उसी दिन दोपहर 1 से 2 बजे तक होगा। शेष रहे नामांकन पत्रों की जांच दोपहर 02ः30 बजे तक होगी। मतदान का समय दोपहर 3 बजे से 04ः30 बजे होगा। तत्पष्चात् मतगणना प्रारम्भ की जावेगी।
उन्होंने समस्त ग्राम सेवकों को भी निर्देष दिये है कि वे अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में 29 जून को स्थाई समितियों का गठन कर उसकी सूचना 1 जुलाई को बैठक में प्रस्तुत करेंगें।
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सफाई सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देष
जैसलमेर, 24 जून/ साक्षरता एवं सतत षिक्षा विभाग राजस्थान एवं संयुक्त शासन सचिव प्रारम्भिक षिक्षा विभाग आयोजना द्वारा प्रदत निर्देषानुसार साक्षरता कार्यक्रम की समस्त इकाईयो जिला ब्लाॅक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई सप्ताह के तहत कार्यक्रम आयोजित किये जाने है।
सफाई कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला साक्षरता एवं सतत षिक्षा अधिकारी राजकुमार विष्नोई ने बताया कि निदेषालय के निर्देषानुसार 25 जून को जिला एवं ब्लाॅक स्तर पर तथा 26 जून को ग्राम पंचायत लोक षिक्षा केन्द्रो पर सफाई कार्यक्रम एवं सफाई संदेष कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा। इस संबंध में समस्त विकास अधिकारियो के माध्यम से ग्राम पंचायतो को सुचित किया कि वह निर्धारित तिथि अनुसार कार्यक्रमो का आयोजन किये जाने के लिए निर्देषित किया है।
साक्षरता अधिकारी ने समस्त साक्षरता प्रेरको को निर्देषित किया कि वह साक्षरता केन्द्र पर सफाई कार्यक्रम का आयोजन कर प्रतिवेदन जिला कार्यालय को प्रस्तुत करे।
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जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक गुरूवार को
जैसलमेर, 24 जून/ जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार, 25 जून को दोपहर 3 बजे कलेक्टेªट सभागार में रखी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एन.आर. नायक ने यह जानकारी दी।

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पर्यावरण शुद्विकरण के लिए वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक पौधारोपण करावें - जिला कलक्टर

सोनार दुर्ग की सफाई व जल निकासी व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश

जिला पर्यावरण समिति की बैठक में विविध पहलुओं पर चर्चा

       जैसलमेर, 24 जून/ जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पर्यावरण शुद्विकरण के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करके वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक पौधारोपण लगाने की कार्यवाहीं करें। उन्होंने आयुक्त नगरपरिषद को निर्देश दिए कि वे सोनार दुर्ग में जल निकासी एवं सफाई व्यवस्था में और सुधार लावें। उन्होंने किले की ढलान पर उगी सभी झाडियों की कटाई करके उस क्षेत्र को एकदम साफ-सुथरा बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने आरयूआईडीपी के अधिशाषी अभियंता को निर्देश दिए कि वे दुर्ग में सीवरेज का कार्य तीव्र गति से करावें।

       जिला कलक्टर शर्मा ने बुधवार को कलेक्टैªट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय पर्यावरण समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में उपवनसंरक्षक वन्य जीव अनूप के.आर., उपवनसंरक्षक आईजीएनपी मुकट बिहारी माथुर, सहायक वन संरक्षक बी.एम. गुप्ता, नाथाराम चैधरी, आयुक्त नगरपरिषद इन्द्रसिंह राठौड, अधीक्षण अभियंता जलदाय ओ.पी. व्यास, अधिशाषी अभियंता आरयूआईडीपी महेन्द्रसिंह पंवार, खनिज अभियंता सोहनलाल रेगर, क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एन.आर नायक के साथ ही अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

       पाॅलिथीन उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित करावें

       जिला कलक्टर शर्मा ने आयुक्त नगरपरिषद को निर्देश दिए कि वे बडाबाग में अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण के लिए डम्पिंग यार्ड बनाया जा रहा है। उसके संबंध में एयरफोर्स अधिकारी, आयुक्त व आरयूआईडीपी के अधिकारी संयुक्त रूप से उस स्थान का भ्रमण करके एयरफोर्स अधिकारियों से एनओसी प्राप्त करने की कार्यवाहीं करावें एवं उसके बाद ही अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण की कार्यवाहीं करें। उन्होंने मृत पशुओं के निस्तारण के लिए भी जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुक्त को निर्देश दिए कि वे शहर में पाॅलिथीन उपयोग पर कडाई के साथ बंद करावें। इसके साथ ही पाॅलिथीन धरपकड के लिए टीमे गठित करके पाॅलिथीन रखने वाले लोगों के खिलाफ इस्तगाजा दाहिर करावें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि पाॅलिथीन की सप्लाई कहां से हो रही है एवं कहां भंडारण हो रहा है उन स्थानों का पता लगाके वहां पर आकस्मिक जांच करावें।

       कमेटी रिको क्षेत्र की जांच करें

       उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक रिको को निर्देश दिए कि वे औधोगिक क्षेत्र में पत्थर कटिंग से होने वाले पर्यावरण दूषित के मामले में प्रदूषण नियंत्रण मंडल जोधपुर के अधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र एवं रिको के क्षेत्रीय प्रबंधक, सहायक वन संरक्षक की टीम बनाकर ऐसी औद्योगिक इकाईयों का सर्वे कराके यह सुनिश्चित करें कि मानक से अधिक अपशिष्ट तो नहीं हो रहा है उसकी जांच करें एवं उसके बाद उन इकाईयों को नोटिस जारी करावें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कोई भी औद्योगिक इकाई वाला सडक पर पत्थर या अन्य वेस्ट सामग्री नही डालें, इसका भी निरीक्षण करें एवं उन्हें पाबंद करावें कि वे किसी भी सूरत में सडक पर पत्थर आदि नहीं डालें।

       जिप्सम का परिवहन बाईपास करावें

       उन्होंने आरएम एफसीआई को निर्देश दिए कि मोहनगढ में जिप्सम के हो रहें परिवहन से भी स्थानीय निवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न हों इसके लिए वे ट्रको का परिवहन मुख्य बाजार से नहीं करवाके बाईपास करवाने की व्यवस्था करावें। उन्होंने पूर्व में सीएडी काॅलोनी से जा रही सडक के संबंध में एनओसी प्राप्त करके उस सडक की मरम्मत करवा दे ताकि जिप्सम के ट्रक बाईपास होकर गुजरें।

       सिटी पार्क को विकसित करें

       जिला कलक्टर ने आयुक्त को निर्देश दिए कि वे सिटी पार्क का स्वयं भ्रमण करके उसकी व्यवस्थाएं देखेंगे एवं साथ ही सिटी पार्क में पानी, रोशनी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वहां कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से रह रहा है तो उसको भी वहां से हटाने की कार्यवाहीं करें। उन्होंने सिटी पार्क पर लगे बडे गेट को बंद रखने एवं उसके पास ही रोमिंग वाले गेट लगाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए ताकि लोग इस पार्क का उपयोग कर सकें।

       सम के धोरों पर अवैध सफारी बंद करावें

       उन्होंने सहायक वन संरक्षक को निर्देश दिए कि वे सम के धोरों पर अवैध रूप से जिप्सी एवं अन्य सफारी कराने वाले वाहनों की जांच जिला परिवहन अधिकारी से करवाने की व्यवस्था करके उनको पूर्ण रूप से बंद करवावें। उन्होंने सम विकास समिति की बैठक बुलाकर चैक पाॅइंट एवं प्रवेश द्वार बनाने, सम के धारों की नियमित सफाई व्यवस्था कराने, वहां उंट धारको का पंजीयन कराने एवं उन्हें टोकन जारी कराने की व्यवस्था लागू करने के भी निर्देश दिए।

       वृक्षारोपण करावें

       उन्होंने आयुक्त नगरपरिषद को भी निर्देश दिए कि वे स्वर्णनगरी में वर्षा ऋतु से पूर्व पौधे प्राप्त करके वर्षा के दौरान पौधारोपण अधिक से अधिक संख्या में कराने के निर्देश दिए।

       उपवनसंरक्षक अनूप के.आर. ने बैठक में एजेण्डेवार विभिन्न बिंदुओं को रखा। उन्होंने पर्यावरण को शुद्व बनाए रखने के लिए जो दिशा निर्देश प्रदान किए गए है उसकी पालना कराने की आवश्यकता प्रतिपादित की।

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जिला सैनिक कल्याण अधिकारी गुरूवार को फलसूण्ड में पूर्व सैनिको की समस्याएं सुनेंगे
      जैसलमेर, 24 जून/ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (सेवानिवृत) बी.आर.एस. राठौड गुरूवार, 25 जून को ग्राम पंचायत फलसूण्ड का भ्रमण करके फलसूण्ड एवं आस-पास के पूर्व सैनिको, विधवाओं, आश्रितों की समस्याएं सुनेंगे। वे ग्राम पंचायत फलसूण्ड में 10 बजे जनसुनवाई करेंगे। उन्होंने पूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं आश्रितों से कहा है कि वे अपने साथ पूर्व सैनिक पहचान पत्र की छायाप्रति, डिस्चार्ज बुक व पीपीओं की छायाप्रति, राशन कार्ड, बैंक डायरी, निर्वाचन आयोग पहचान पत्र की छायाप्रति साथ में लेकर आवें।
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जैसलमेर शहर के लिए उपपंजीयक रामजश विश्नोई को एडोप्टर लगाया
      जैसलमेर, 24 जून/ राजस्थान संपर्क पोर्टल में दर्ज समस्याओं के निराकरण एवं सत्यापन के लिए जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने एक आंशिक संशोधन आदेश जारी कर अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा के स्थान पर उपपंजीयक जैसलमेर रामजश विश्नोई को नगरपरिषद जैसलमेर के लिए एडोप्टर तत्काल प्रभाव से अधिकृत किया है। उपपंजीयक विश्नोई के मोबाईल नंबर 9414128681 है। वे प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
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जन्म-मृत्यु पंजीयन की जिला स्तरीय बैठक गुरूवार को
      जैसलमेर, 24 जून/ जन्म-मृत्यु पंजीयन की प्रगति की संवीक्षा के लिए जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार, 25 जून को अपरान्ह 5 बजे जिला कलेक्टैªट सभागार में रखी गई है। सहायक निदेशक सांख्यिकी डाॅ. बृजलाल मीना ने यह जानकारी दी।