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जैसलमेरराजस्थान सम्पर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से लें-जिला कलक्टर
60 दिवस एवं उससे अधिक सभी बकाया प्रकरणों को 7 दिवस में निस्तारण के दिये निर्देष
जैसलमेर, 29 जुलाई। जिला कलक्टर कैलाष चन्द मीना ने जिला अधिकारियों को निर्देष दिये कि वे राजस्थान सम्पर्क पोर्टल को गंभीरता से लेते हुए उसमें दर्ज आॅनलाईन प्रकरणों को नियमित रूप से देखें एवं इसके संबंध में रजिस्टर भी संधारण कर प्रकरणों के संबंध में की गई कार्यवाही का अंकण करें एवं दर्ज प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय सीमा में निस्तारित कर परिवादी को राहत पहुंचावें। उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि पोर्टल में 60 दिवस से अधिक समय के जो भी प्रकरण बकाया है उनको 7 दिवस में निस्तारण करने की कार्यवाही करें एवं उनको शून्य की स्थिति में लावें।

जिला कलक्टर मीना ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री बजट घोषणा, स्वच्छ भारत मिषन एवं अन्य विकास गतिविधियों की समीक्षा बैठक में यह निर्देष दिये। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर के.एल.स्वामी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयनारायण, उप वन संरक्षक डाॅ.ख्याति माथुर, अनुप के.आर, अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेषन प्रहलाद मीणा, सचिव नगर विकास न्यास अषोक असेजा, उप खण्ड अधिकारी जैसलमेर हंसमुख कुमार, फतेहगढ रणसिंह के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थें।

जिला कलक्टर मीना ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल में विभागवार दर्ज प्रकरणों, निस्तारित प्रकरणों, बकाया प्रकरणांे की विस्तार से समीक्षा की एवं अधिकारियों को निर्देष दिये कि वे पोर्टल में दर्ज प्रकरणों को हर हालत में समय पर निस्तारित करें एवं इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं बरतें। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि पोर्टल में दर्ज प्रकरणों के संबंध में गुणात्मक एवं तथ्यों के साथ रिपोर्ट को आॅनलाईन दर्ज करावें। उन्होंने यह भी निर्देष दिये कि किसी भी अधिकारी द्वारा सही एवं तथ्यात्मक तथा गलत रिपोर्ट प्रकरण के संबंध में पेष की गई तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देष दिये कि जिन प्रकरणों के संबंध मंे विभाग स्तर से राहत प्रदान की जा सकती है उसमें तत्परता के साथ कार्यवाही करते हुए परिवादी को रिलीफ प्रदान करावें। उन्होंने 30 दिन के अधिक के प्रकरणों को भी शीघ्र ही निस्तारित करने के निर्देष दिये। उन्होंने विषेष रूप से नगरीय निकाय, पंचायतीराज, उप निवेषन, जलदाय के साथ ही जिन विभागों के प्रकरण अधिक संख्या में थें उनको भी निर्देष दिये कि वे इस संबंध में तत्परता के साथ कार्यवाही कर उनकों निस्तारित करने की कार्यवाही करावें। उन्होंने आयुक्त को निर्देष दिए कि वे रविवार को ही कार्यालय खोलकर पोर्टल में दर्ज प्रकरणों को निपटाने की कार्यवाही करें।

उन्होंने सम्पर्क पोर्टल के नोडल अधिकारी को कहा कि जो भी अधिकारी इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए है उनको नोटिस जारी करें। उन्होंने कहा कि पोर्टल में दर्ज षिकायतों के मामलें में जितनी जल्दी रिलीफ परिवादी को दी जा सकती है उसी भावना के साथ कार्य कर उसकी समस्या का समाधान करें एवं जो उनके स्तर से प्रकरण निस्तारित नहीं हो सकते है उनके संबंध में भी उच्च स्तर से सम्पर्क बनाकर प्रकरण को समय सीमा में निपटावें। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी नियंत्रण अधिकारी है एवं उनके अधीन में जिन अधिकारियों के पास पोर्टल में दर्ज प्रकरण बकाया है उनकी भी वे नियमित रूप से माॅनेटरिंग कर आवष्यक कार्यवाही सुनिष्चित करावें।

सम्पर्क पोर्टल के नोडल अधिकारी एवं कोषाधिकारी जसराज चैहान ने बैठक में सम्पर्क पोर्टल की प्रगति से अवगत कराया एवं विभागवार दर्ज, बकाया एवं निस्तारित प्रकरणों की विस्तार से जानकारी दी।





बजट घोषणा के कार्यो को समय पर पूरा करावें

बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने बजट घोषणा की भी विस्तार से समीक्षा की एवं संबंधित अधिकरियों को निर्देष दिये कि बजट घोषणा में स्वीकृत कार्यो को समय सीमा में पूरा करावें एवं इसको प्राथमिकता से लेवें। उन्होंने यह भी निर्देष दिये कि बजट घोषणा के जो कार्य अभी तक चालू नहीं हुए है उनको भी समय पर चालू करें। उन्होंने कार्यो की गुणवता पर विषेष ध्यान रखने के निर्देष दिये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर स्वामी ने बैठक में बजट घोषणा 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं अब तक हुई प्रगति से भी अवगत कराया।

लक्ष्यों के अनुरूप लगाएं पौधें

जिला कलक्टर ने हरित जैसलमेर अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देष दिये कि जितने पौधे लगाने के लक्ष्य उनको दिये थें उसी अनुरूप पौधारोपण लगाने की कार्यवाही करें। उन्होेंने सभी पौधे चारदीवारी के अन्दर एवं सुरक्षित स्थान पर लगाने के निर्देष दिये एवं साथ ही कहा कि जितने भी पौधे लगें वे पूर्ण रूप से जीवित रहें इसके लिए वे उनके सार संभाल की पूरी व्यवस्था करें।

उन्होेंने विकास अधिकारी सम को निर्देष दिये कि वे घंटियाली से तनोट तक रोड के दोनो तरफ वृक्षारोपण कार्य के लिए महानरेगा में शीघ्र ही कार्य स्वीकृत कर पौधारोपण करने की कार्यवाही करें। उन्होंनें अतिरिक्त मुख्य अभियंता नहर परियोजना को निर्देष दिये कि वे भी उनके कार्यालय एवं अन्य क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड लगाने की व्यवस्था सुनिष्चित करें।

उप वन संरक्षक डाॅ.ख्याति माथुर ने बताया कि अब तक 1 लाख 94 हजार पौधे वितरित किए जा चुके है एवं जिन विभाग को भी पौधे लगाने है वे अभी नर्सरियों में लगभग 20-22 हजार पौधे है जो शीघ्र ही प्राप्त कर लगाने की कार्यवाही करें।

रामदेवरा मेले के लिए समय रहते सभी व्यवस्थाएं कर लें

जिला कलक्टर ने रामदेवरा मेले के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा की गई अब तक की तैयारी की भी समीक्षा की एवं निर्देष दिये कि वे समय रहते सभी व्यवस्थाएं कर दें।

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अनुजा निगम द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए

ऋण आवेदन पत्र 20 अगस्त तक आमंत्रित


जैसलमेर, 29 जुलाई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम(अनुजा) योजनान्तर्गत जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण आवेदन पत्र 20 अगस्त तक आमंत्रित किए गए है। परियोजना प्रबंधक हिम्मतसिंह कविया ने बताया कि इसके अन्तर्गत महिला समृद्वि, लघु ऋण, महिला किसान योजना, लघु व्यवसाय शहरी एवं ग्रामीण, लघु व्यवसाय नई, षिक्षा ऋण योजना, जीप टैक्सी योजना, डेयरी योजना, बैटरी चालक रिक्षा योजना की परियोजनाओं के अन्तर्गत आवेदन पत्र लिए जाएगें।

परियोजना प्रबंधक ने बताया कि इन योजनाओं में अनुदान भी दिया जाएगा वहीं वार्षिक ब्याज दर भी कम है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग का इच्छुक व्यक्ति जो जिले का मूल निवासी हो तथा 18 से 50 वर्ष के मध्य आयु वर्ग का हो वह स्वयं के रोजगार के लिए आवेदन कर सकता है तथा आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 81 हजार व शहरी क्षेत्र में 1 लाख 4 हजार से अधिेक नही होनी चाहिए। अनुदान का लाभ केवल बीपीएल चयनित व ग्रामीण क्षेत्र में 54 हजार 300 व शहरी क्षेत्र में 60 हजार 120 रूपये वार्षिक आय वाले प्रार्थी को ही मिलेगा।

उन्होंने बताया कि ऋण आवेदन पत्र परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर जैसलमेर से कार्यालय समय में 10 रूपये शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि फाॅर्म वितरण की अन्तिम तिथि 15 अगस्त है व आवेदन जमा कराने की अन्तिम तिथि 20 अगस्त है। योजना की विस्तृत जानकारी कार्यालय में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

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