खाद्य सुरक्षा योजना मंे चार परिवारांे के नाम जोड़ने के निर्देश
बाड़मेर-कौशलू मंे आयोजित रात्रि चौपाल मंे जिला कलक्टर ने सुनी आमजन की समस्याएं
बाड़मेर, 18 जुलाई। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कौशलू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल एवं निंबलकोट मंे जन सुनवाई के दौरान आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान नियमानुसार चार परिवारांे के नाम खाद्य सुरक्षा योजना मंे जोड़ने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने ग्रामीणांे को जागरूक होकर सरकारी योजनाआंे से लाभांवित होने की बात कही। उन्हांेने ग्रामीणांे से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चांे के विवाह कानूनन उम्र पूरी होने पर करें। साथ ही अधिकतम दो संतान रखने के साथ बच्चांे को आवश्यक रूप से विद्यालय भेजे। उन्हांेने बालिका शिक्षा को भी महत्ती आवश्यकता बताते हुए कहा कि कोई भी परिजन अपने बेटे एवं बेटी मंे किसी तरह का भेदभाव नहीं करें। बालिकाएं किसी भी क्षेत्र मंे कमजोर नहीं है। उन्हांेने राजश्री योजना, पालनहार योजना समेत विभिन्न फ्लेगशीप योजनाआंे की जानकारी देते हुए आमजन से स्वच्छ भारत मिशन मंे सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने घर मंे शौचालय निर्माण करवाने की अपील की। इस दौरान डिस्काम, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समेत विभिन्न विभागीय अधिकारियांे की ओर से विभागीय योजनाआंे की जानकारी दी गई। जिला कलक्टर के समक्ष ग्रामीणांे ने विद्युत कनेक्शन जुड़वाने, आंगनबाड़ी केन्द्र खुलवाने, खाद्य सुरक्षा योजना मंे नाम जुड़वाने, मनरेगा मंे बकाया भुगतान दिलवाने समेत कई परिवाद पेश किए। जिला कलक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियांे को इनका प्राथमिकता से निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान विद्युत ट्रांफफार्मर बदलने की मांग पर डिस्काम के अधिकारियांे को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह राउमावि कौशलू मंे कक्षा कक्ष निर्माण के लिए जिला कलक्टर ने विभिन्न योजनाआंे से सहयोग करवाने का भरोसा दिलाया। उन्हांेने ग्रामीणांे से भी इस कार्य मंे जन भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। निंबलकोट मंे आरओ प्लांट खराब पाए जाने पर जलदाय विभाग के अधिकारियांे को इसको प्रारंभ करवाने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने कोसलू मंे तालाब निर्माण एवं श्मशान घाट मंे किए गए पौधारोपण एवं विकास कार्याें का निरीक्षण किया। इससे पहले निंबलकोट मंे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवास का निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, गुड़ामालानी उपखंड अधिकारी नाथूसिंह, विकास अधिकारी हीराराम समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
चिकित्सक लगाने के निर्देशः निंबलकोट मंे जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणांे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मंे चिकित्सक का पद रिक्त होने के बारे मंे अवगत कराया। इस पर जिला कलक्टर ने आगामी 15 दिन मंे चिकित्सक की नियुक्ति करने अथवा ऐसा नहीं होने पर अन्य किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंे कार्यरत चिकित्सक को अतिरिक्त कार्यभार सौंपने के निर्देश दिए।
एक मुश्त गृह कर जमा कराने पर 50 फीसदी एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट
बाड़मेर, 19 जुलाई। राज्य सरकार ने बकाया गृहकर एक मुश्त जमा कराए जाने पर मूल गृहकर में 50 फीसदी एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की है।
निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 चार के अन्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत राज्य की समस्त नगरीय निकायों में बकाया गृहकर एकमुश्त जमा कराए जाने पर मूल गृहकर में 50 फीसदी एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस छूट का लाभ 31 दिसंबर, 2017 तक प्रभावी रहेगा।
हैंडमेड पोर्टल पर उपलब्ध होगा आर्टिजनों का डेटाःमीणा
बाड़मेर, 19 जुलाई। उद्योग विभाग के आयुक्त एवं सीएसआर सचिव कुंजी लाल मीणा ने कहा है कि राज्य के आर्टिजनों का डेटा तैयार कर विभाग के हैंडमेड पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के आर्टिजनों व उनके उत्पादों की विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होने से उनके उत्पादों को देश-विदेश में बाजार उपलब्ध हो सकेगा। मीणा ने यह बात वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों से कही।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के महानिदेशक हैण्डीक्राफ्ट के सहयोग से आर्टिजनों के आर्टिजन कार्ड तैयार करवाए जा रहे हैं। प्रदेश में करीब 28 हजार आर्टिजनों के आर्टिजन कार्ड बन चुके हैं,वहीं शेष आर्टिजनों के कार्ड केन्द्र सरकार के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर कार्यालयों व जिला उद्योग केन्द्रों की ओर से समन्वय बनाते हुए शिविर लगाकर प्राथमिकता से बनवाएं जाएंगे। उन्होंने बताया कि कार्डधारी आर्टिजनों को राज्य में विभिन्न स्थानों पर आयोजित मेला प्रदर्शनियों के साथ ही देश-विदेश में आयोजित मेला प्रदर्शनियों में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं अन्य सहयोग एवं सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। आयुक्त मीणा ने कहा कि आर्टिजनों को बेहतर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और विपणन सहयोग उपलब्ध कराकर शिल्पकार से उद्यमी बना कर आर्टिजनों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सितंबर माह से जिलों में उद्योग मेलों के आयोजन का सिलसिला आंरभ होगा। मीणा ने निर्देश दिए कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठकें नियमित रुप से आयोजित कराकर प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना एवं भामाशाह योजना में प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही कर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने दोनों योजनाओं में बैंकों से समन्वय बनाते हुए गतवर्ष के बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों पर ऋण जारी कराने के निर्देश दिए। इसी तरह से जिला कलक्टर की अध्यक्षता में उद्योग सलाहकार समिति की बैठकें भी प्रतिमाह आयोजित कराना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जिलों में दस्तकारों के लिए प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के निर्देश दिए। बैठक में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीएसआर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने, सीएसआर गतिविधियों को विस्तारित करने और गतिविधियों को अपलोड कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यूएएन पंजीयनों का भौतिक सत्यापन करने, न्यायालयों प्रकरणों के लाइट्स पर अपडेशन करने, न्यायालयों में बकाया जवाबदावे प्रस्तुत करने, पार्टनर फर्मों के पंजीयन, रिप्स प्रकरणों के निस्तारण सहित विभिन्न बकाया प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए।
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