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जयपुर, दिल्ली पुलिस में महिला-पुरूष कांस्टेबल भर्ती

जयपुर के लालवास में पांच जिलो के अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट आरम्भ

अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और टोंक के पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी ले सकते है भाग

 
जयपुर, 04 मई। जयपुर के लालवास में स्थित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 83 वीं बटालियन के कैम्प मुख्यालय पर दिल्ली पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा महिला और पुरूषों की कांस्टेबल भर्ती के लिए अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और टोंक जिलो के अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल एंड्यूरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट (पीई एंड एमटी) का आयोजन किया जा रहा है।

पूर्व में आनलाईन पंजीकृत अभ्यर्थी ले सकते है भाग

दिल्ली पुलिस के तहत जयपुर भर्ती बोर्ड के चेयरमैन एवं रोहिणी के एडिशनल डीसीपी श्री निधिन वाल्सन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 3 मई से आरम्भ हुए इस टेस्ट में अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और टोंक जिलो के वे अभ्यर्थी जो पूर्व में वेबसाईट के जरिए आनलाईन पंजीकरण कराते हुए आवेदन कर चुके है, वे निर्धारित तिथि को उपस्थित हो सकते है।

ये दस्तावेज लाने होंगे साथ

उन्होंने बताया कि इसके लिए अभ्यर्थियों को दिल्ली पुलिस की वेबसाईट पर के लिंक ूूूण्कमसीपचवसपबमण्दपबण्पदध्तमबतनपजउमदजण्ीजउस से अपने ‘‘काॅल लेटर‘‘ डाउनलोड करके साथ लाना आवश्यक है। इसके साथ ही अपना स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस, केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए मान्य जाति प्रमाण पत्र, सैकण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा के सर्टिफिकेट्स एवं उनकी स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति साथ लानी होगी। अभ्यर्थियों के टेस्ट के लिए प्रातः 4 बजे का रिर्पोटिंग टाइम (रविवार के अलावा) निर्धारित है।

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जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक

विभागीय अधिकारी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपना कर्तव्य निभाएः जिला प्रमुख

(संदर्भ फोटोः 1, 2 व 3)

जयपुर, 04 मई। जिला प्रमुख श्री मूलचंद मीना ने कहा है कि विभागीय अधिकारी जनहित के कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दे। उन्होंने कहा कि इससे कार्यों के उद्देश्य को पूरा करते हुए ग्रामीण जनता को सही समय पर लाभांवित किया जा सकेगा।

श्री मीना गुरूवार को जिला परिषद के सभागार में आयोजित साधारण सभा की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास सम्बंधी कार्यों की समीक्षा माॅनिटरिंग, पैसे के सदुपयोग व समय सीमा में कार्यों को पूर्ण करने की समीक्षा के लिए उप जिला प्रमुख की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठन करने को कहा ताकि कहीं भी अनियमितता पाई जाए तो उस पर कार्यवाही की जा सके।

जिला प्रमुख ने जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पंचायतों के विकास के लिए दी गई राशि के व्यय में जिला परिषद के सदस्यों की अनुशंषा को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने चैमूं के सामोद वीर हनुमान मंदिर की तर्ज पर नई का नाथ मंदिर को भी विकसित करने का सुझाव दिया। साथ ही ग्रामीण व शहर की परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने के निर्देश दिये। उप प्रमुख श्री मोहनलाल शर्मा ने जिला परिषद की समिति के सदस्यों की सभी कार्यो में भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही पट्टा वितरण अभियान में पटवारी व गिरदावरों को शिविर में उपस्थित रहने के लिये पाबन्द करने के लिये संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये।

साधारण सभा की बैठक में पानी, बिजली, सड़क सहित अन्य विभागों की प्रगति पर हुई चर्चा में संसदीय सचिव डाॅ. कैलाश वर्मा, उप जिला प्रमुख श्री मोहनलाल शर्मा, चैमूं के विधायक श्री रामलाल शर्मा, फुलेरा विधायक श्री निर्मल कुमावत सहित जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति के प्रधानों ने ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखीं। अधिकारियों ने अपने विभाग से सम्बंधित विषयों पर साधारण सभा को प्रगति और वस्तुस्थिति से अवगत कराया।

विधायक श्री रामलाल शर्मा ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में बोरिंग के पैसों को दुरूपयोग हुआ है, उन पर कार्यवाही हो। उन्होंने पट्टा वितरण अभियान के तहत सरकार की मंशा के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने को कहा। विधायक श्री निर्मल कुमावत ने कहा कि बोरिंग के कार्यों में सोलर यूनिट की स्वीकृति से भविष्य में इनका बेहतर उपयोग हो सकता है।

जिला कलक्टर श्री सिद्धार्थ महाजन ने पंचायत समिति गोविन्दगढ़ की ग्राम पंचायत धारोता में विकास कार्यों में अनियमितता की रिकवरी नहीं होने के प्रकरण में कहा कि इसका पीडीआर एक्ट में प्रकरण बनाकर भेजे। उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया कि इसकी जांच भी कराई जाएगी। श्री महाजन ने चाकसू पंचायत समिति के तहत एमजेएसए के कार्य में गड़बड़ी की शिकायत पर अधिशाषी अभियंता को मौके पर भेजकर जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला परिषद के सदस्यों के क्षेत्र में उनके नाम के बोर्ड समान साईज व समान कलर में लगाने के लिए विकास अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही जमवारामगढ़ बांध से नकचीघाटी तक सड़क के चैड़ाईकरण के निर्देश दिये।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आलोक रंजन ने कहा कि गत नवम्बर माह से अब तक 267 विकास कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है। उन्होंने बताया कि सांसद-विधायक कोष के कार्यो को पूरा कराने, राशि के समायोजन और कुल व्यय राशि में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जिन विभागों द्वारा सांसद-विधायक कोष के कार्यों को पूरा करने में लापरवाही बरती गई है, उन पर शास्ति भी आरोपित की गई है।

बैठक में चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पुलिस, कृषि, रसद, पशुपालन, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों की प्रगति के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गए।

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