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बाड़मेर,बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आज
बाड़मेर, 19 अप्रैल। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम वर्ष 2016-17 के लिए आवंटित लक्ष्यांे के माह मार्च 2017 तक विरूद्व अर्जित उपलब्धियांे की समीक्षा के लिए गठित द्वितीय स्तरीय मासिक समीक्षा गुरूवार को प्रातः 11.30 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित होगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि इस बैठक मंे माह मार्च की तक की उपलब्धियांे एवं आवश्यक सूचनाआंे के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

जिला स्तरीय मेला समिति की बैठक 25 को
बाड़मेर, 19 अप्रैल। जिले मंे आयोजित होने वाले मेलांे मंे आवश्यक व्यवस्थाआंे के निर्धारण के लिए जिला कलक्टर सुधीर शर्मा की अध्यक्षता मंे 25 अप्रैल को दोपहर 12.30 बजे रखी गई है। संबंधित अधिकारियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ बैठक मंे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित
बाड़मेर, 19 अप्रैल। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा जिला मुख्यालय पर 26 अप्रैल एवं 1 मई को आयोजित होगी। इस परीक्षा से संबंधित विविध जानकारियांे परीक्षार्थियांे को उपलब्ध कराए जाने के लिए जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं परीक्षा समन्वयक ओ.पी.बिश्नोई ने बताया कि जिला कलक्टर कार्यालय के कमरा संख्या 2 मंे नियंत्रण कक्ष दूरभाष 02982-220007 स्थापित किया गया है। इसके प्रभारी नायब तहसीलदार हेमराज रहेंगे। जबकि इनके सहयोगी कर्मचारी गोपीचंद सोनी, निजी सहायक अपर कलक्टर, अध्यापक विश्राम मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बंशीलाल एवं कौशिक जोशी रहेंगे। उन्हांेने बताया कि यह नियंत्रण कक्ष 24 अप्रैल से प्रारंभ होकर 25 अप्रैल को प्रातः 9.30 से सांय 6 बजे एवं 26 अप्रैल तथा 1 मई को प्रातः 7.30 बजे से दोपहर 12 बजे परीक्षा समाप्त होने के पश्चात सील्ड पैकेट, परीक्षा सामग्री कंट्रोल रूम मंे एकत्रित होने तथा समस्त गोपनीय सामग्री आयोग कार्यालय मंे जमा होने तक कार्यरत रहेगा।

अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि प्राप्त करने
के लिए विकल्प प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 सितंबर तक
बाड़मेर, 19 अप्रैल। राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर भूमि अवाप्ति के कई प्रकरणों में वर्षों से लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिन खातेदारों द्वारा मुआवजे की राशि अभी तक नहीं ली गई है या उनके मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है, उन खातेदारोें को अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 सितंबर, 2017 तक बढ़ा दी है।

परिपत्र में बताया गया है कि 27 अक्टूबर, 2005 से पूर्व जारी अवार्ड में अवाप्त भूमि के बदले 15 प्रतिशत विकसित भूमि एवं 27 अक्टूबर, 2005 के पश्चात जारी अवार्ड में 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिए जाने का प्रावधान है। जिन खातेदारों से कब्जा नहीं लिया गया है एवं जिन खातेदारों ने मुआवजे की राशि नहीं उठाई है केवल उन्ही को विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

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