अन्तर्राष्ट्रीय सीमावृŸिा क्षेत्र में मुलभूत सुविधा हेतु बजट उपलब्ध करवाया जायें - सांसद देवजी पटेल
नई दिल्ली। 20 मार्च, 2017 सोमवार।

जालोर-सिरोही सांसद देवजी पटेल ने लोकसभा में नियम 377 के दौरान जालोर जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमावृŸिा क्षेत्र में मुलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंर्तगत राशि निर्गत करवाने की मांग रखी।

संसद के नियम 377 के तहत सांसद पटेल ने बताया कि दिनांक 12 मार्च, 1996 को संसदीय क्षेत्र स्थित सांचैर तहसील के पुलिस स्टेशन संाचैर, चितलवाना एवं सरवाना क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था। सांचैर एवं चितलवाना उपखण्ड क्षेत्र में नागरिकों के प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध लगा हुआ हैं। अंतर्राष्ट्रªीय सीमा से 1.5 किमी की दूरी पर चार गांव है, 10-15 किमी पर आठ गंाव तथा 15-20 किमी लगभग 13 गांव स्थित है। इन गांवों में मुलभूत सुविधा का नितांत अभाव है। इस संबंध जिला प्रशासन द्वारा पेयजल, सडक, विद्यालय मंे भवन निमार्ण आदि विकास कार्यो के डीपीआर भेजे गए हैं, परन्तु लम्बे समय बीत जाने के बाद भी राशि आवंटित नहीं की गई हैं।

सांसद पटेल ने संसद के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग रखते हुए कहा कि जालोर जिले के अन्तर्राष्ट्रीय सीमावृŸिा गांवांे मे मुलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंर्तगत राशि निर्गत करवाई जायें।

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