अधिकारी सम्पर्क पोर्टल के लम्बित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करें- मेघवाल
संसदीय सचिव ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के मामलों की समीक्षा बैठक ली
जालोर 24 मई - राज्य के संसदीय सचिव डाॅ. विश्वनाथ मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी अधिकारी राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज होने वाले प्रकरणों को उचित प्राथमिकता देते हुए उनका निस्तारण करें तथा 60 दिवस से लम्बित अवधि के मामलों को आगामी सात दिवस के भीतर उनका समाधान करें अन्यथा कोत्ताही बरतने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।
संसदीय सचिव डाॅ. विश्वनाथ मेघवाल मंगलवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों की समीक्षा बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थें। इस अवसर पर जिला प्रमुख वन्नसिंह गोहिल एवं आहोर विधायक नारायणसिंह देवल भी उपस्थित थें। बैठक में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए डाॅ.विश्वनाथ मेघवाल ने कहा कि अधिकारी प्रतिदिन अपने कार्यालय में जाते ही राजस्थान सम्पर्क पोर्टल खोले तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों का भली प्रकार अध्ययन करने के बाद उनका तत्परता से निस्तारण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें तथा जब भी कोई परिवादी अपना मामला पोर्टल पर दर्ज करवाने के लिए परिवेदना देता है तो उसे उसकी प्राप्ति भी अनिवार्य रूप से दी जाये चाहे वह सादे कागज पर ही क्यो न हो। उन्होनें कहा कि अधिकारी जन समस्याओं के मामलों में मानवीय संवेदनाओं के साथ पारदर्शी एवं जबावदेह प्रशासन की मंशा को ध्यान में रखतें हुए उनका निस्तारण करने के साथ ही परिवादी को भी निस्तारित प्रकरण की जानकारी दे ताकि उसकी भी आत्म संतुष्टि हो सकें।
बैठक में उन्होनें जालोर जिले में दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वैसे जालोर जिला राज्य में निस्तारण के मामलों में तीसरे स्थान पर है तथापि निस्तारित प्रकरणों का अपने स्तर पर भी सत्यापन करवाया जायेगा। उन्होनें निर्देशित किया कि नियुक्त किए गये सभी एड्रोपटर्स राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के तहत निस्तारित मामलों का 25 प्रतिशत स्वयं सत्यापन करे तथा शेष 75 प्रतिशत मामलों का सत्यापन अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाते हुए इसकी प्रभावी माॅनिटरिंग भी करते रहें। उन्होनें कहा कि वर्तमान में जिले में राजस्व लोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वार चल रहा है इसलिए सम्पर्क पोर्टल से सम्बन्धित ऐसे मामले जोकि राजस्व या विकास विभाग से जुडे हुए है उन्हें शिविरों के माध्यम से भी निस्तारित करवाये जाने की भी सुनिश्चिता करें। उन्होनें बैठक में अनुपस्थित रहने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में रानीवाडा विधायक नारायणसिंह देवल ने सुझाव दिया कि भूःराजस्व की धारा 91 के तहत अतिक्रमण के मामलों को सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज नही करना चाहिए क्योकि सामान्यत् यह मामलें लम्बे चलते रहते है।
बैठक के प्रारभ्भ में कार्यवाहक जिला कलेक्टर आशाराम डूडी ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के तहत दर्ज प्रकरणों की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2014 से आं दिनाक तक 13 हजार 459 मामले दर्ज हुए जिनमें से 11 हजार 765 का निस्तारण कर 87.41 प्रतिशत प्रगति हासिल की गई इसी प्रकार लम्बित प्रकरणों को तत्परता पूर्वक निपटायें जाने के साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्व भी समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही की गई है। उन्होनें बताया कि इसके अतिरिक्त जिले में नवाचार सम्पर्क के अन्तर्गत वाट्स अप पर भी आमजन की परिवेदनाएॅ स्वीकार की जाकर उनका निराकरण प्राथमिकता से किया जाता है। बैठक में 60 दिवस से अधिक अवधि के मामलों की विभागवार विस्तृत समीक्षा भी गई ।
इस अवसर पर सांचैर के पूर्व विधायक जीवाराम चैधरी, जिला अध्यक्ष रविन्द्रसिंह बालावत, अधिवक्ता बाबूलाल मेघवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चैधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रधुनाथ गर्ग, संसदीय सचिव के विशिष्ठ सहायक श्रवण कुमार बुनकर, जालोर उपखण्ड अधिकारी हरफूल पंकज, डिस्कांम के अधीक्षण अभियन्ता एम.एल. मेघवाल, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता बी.एल. सुथार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता एन.के. माथुर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थें।
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बिजली पानी की आपूर्ति सुचारू बनाये रखनें के निर्देश
जालोर 24 मई - अतिरिक्त जिला कलेक्टर आशाराम डूडी की अध्यक्षता में मंगलवार को बिजली, पानी एवं चिकित्सा विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई जिसमें ग्रीष्मकाल में पानी की आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाये जाने सहित जन समस्याओं का तत्परता से निराकरण किए जाने के निर्देश दिए गयें।
कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर आशाराम डूडी ने कहा कि ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए जलदाय विभाग एवं विधुत विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय बनाये रखते हुए पानी के मामलों को प्राथमिकता दे तथा आंधी व तूफान के कारण जहा से भी शिकायते प्राप्त होतों उसका तत्काल निराकरण मानवीय संवेदनाओं के साथ करें। उन्होनें बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में स्थित सभी राजकीय चिकित्सालयों में व्यवस्थाओं को बेहत्तर बनायें।
बैठक में जालोर उपखण्ड अधिकारी हरफूल पंकज, डिस्कांम के अधीक्षण अभियन्ता एम.एल. मेघवाल, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता बी.एल. सुथार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता एन.के. माथुर सहित विभिन्न सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थें।
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शिक्षकों के प्रशिक्षण का तृतीय चरण 26 से
जालोर 24 मई - जिले के उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का एसआइक्यूइ प्रशिक्षण का तृतीय चरण 26 से 31 मई तक ब्लाॅक स्तर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीनमाल व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर में आयोजित किया जायेगा।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्यक्रम अधिकारी धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण में जिले के उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों मंे कक्षा 1 से 5 तक पढाने वाले समस्त शिक्षक अपनी उपस्थिति 26 मई को प्रातः 9 बजे अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण स्थल पर दें साथ ही वे अध्यापक जो पहले वाले चरणों में किसी कारणवश प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हो सके थे वे भी अपने निकटतम प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त करे।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
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