नई दिल्ली
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक पेश हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस बार की सिफारिशों के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 30- 40 फीसदी तक बढ़ोत्तरी हो सकती है।
आयोग की सिफोरिशें अगले साल से लागू की जा सकती है। भारतीय मिडिल क्लास का एक तिहाई हिस्सा सरकारी कर्मचारी है और सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट से भारतीय बाजार पर भी बहुत फर्क पड़ता है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी होगी, वहीं जल्द ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है । गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकार ने इस ओर इशारा कर दिया है कि वो जनवरी 2016 से ही अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी कर सकती है।
सूत्रों की मानें तो अगले साल तक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की उम्मीद के चलते कई इनवेस्टर्स कार बाजार जैसे उद्योग में पैसा लगाने का मन बना रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि पिछली बार वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कार बाजार में 18 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी हो गई थी।
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