रविवार, 8 मार्च 2015

राजे के पिटारे से निकलेंगी लोक-लुभावन घोषणाएं



जयपुर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आगामी वित्तीय वर्ष का प्रदेश का बजट सोमवार प्रात:11 बजे विधानसभा में पेश करेंगी। राजे ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर स्थित कार्यालय में ही वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट को अंतिम रूप दिया।



प्रदेश की माली हालत सुधारने और निवेश को बढ़ावा देने के बजट में उपाय किए जाने की उम्मीद है।




चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की के मुताबिक केन्द्र की हिस्सेदारी बंद होने के कारण अब तक केन्द्र की सहायता से चलने वाली योजनाओं के लिए धन का वितरण भी राजे के लिए चुनौती होगा।




सूत्रों के मुताबिक अपनी सरकार के दूसरे बजट में राजे सरकार निचले तबके को राहत देने वाली घोषणाएं कर सकती हैं। राजे अपने पिटारे से चिकित्सा सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई बड़े शहरों को सैटेलाइट हॉस्पिटल की सौगात दे सकती हैं।




वहीं ऐसा संभावना भी जा रही है कि राजे विलासिता पूर्ण और हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने वाले उच्च आय वर्ग को झटका देते हुए इन चीजों को महंगा कर सकती है।




अर्थ शास्त्रियों की माने तो इस बार राजे सरकार के बजट पिटारे से उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत बाहर सकती है। और प्रदेश में कई औद्योगिक ईकाईयों के निर्माण की घोषणा संभव है।




वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने बजट भाषण में निवेशकों के लिए भी कई राहत भरी घोषणाएं कर सकता हैं।




वैसे भी मुख्यमंत्री कई बार अप्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात कर उन्हें राजस्थान में निवेश का निमंत्रण दे चुकी हैं। हाल ही में कई बड़े विश्वविख्यात राजस्थानी उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है।




वहीं विश्लेषकों का मानना है कि वसुंधरा सरकार राज्य में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने जैसी घोषणाएं कर सकती हैं। इसमें लघु उद्योग के




लिए कम ब्याज दर पर लॉन देने और कई मामलों में छूट देने जैसी घोषणाएं भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से पेश किए जाने वाले बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद युवा बेरोजगारों को है।




युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य कई विभागों में भर्तियों की घोषणा कर सकती है।







वहीं भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर मोदी सरकार से खफा किसानों के लिए भी मुख्यमंत्री अपने बजट में लोक लुभावन घोषणा कर सकती है। इसके अलावा ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा देने जैसी घोषणाएं कर सकती है।

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